कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से भाजपा समर्थक न्यायाधीशों की सूची मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को उन न्यायाधीशों की सूची पेश करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पक्ष में हैं और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस कृष्णा राव की बेंच ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की थी।

अदालत में सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, "अपने क्लाइंट से पूछें। भाजपा के साथ कौन से न्यायाधीश हैं? कृपया सूची दें। बयान के अनुसार आपके क्लाइंट बहुत बुद्धिमान हैं। अपने क्लाइंट को भाजपा और एआईटीसी (AITC) से जुड़े न्यायाधीशों की सूची देने दें।"

यह पूरा मामला डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद उनके सुरक्षा कवच को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दिया गया था, जिसे बनर्जी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में न्यायपालिका द्वारा की जा रही देरी पर बनर्जी ने तीखे हमले किए थे, जिसके बाद अदालत ने यह टिप्पणी की है।

7 नवंबर को अपने जन्मदिन के एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि उनकी सुरक्षा घटाने के संबंध में याचिका की सुनवाई केवल "आंशिक रूप से" की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले में दबाव डाला था। बनर्जी ने कहा था, "मैंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसकी आंशिक सुनवाई हुई थी। इस मामले की दोबारा सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। शायद भाजपा ने कोई दबाव डाला था। यह मामला जस्टिस कृष्णा राव के सामने था। उन्होंने मामले की आंशिक सुनवाई की थी। इसके बाद, वेकेशन बेंच में इस मामले को आइटम 16 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने आइटम 15 तक के मामले लिए और फिर वे खड़े हो गए (विराम का संकेत दिया)।"

गुरुवार को राज्य सरकार के प्रतिनिधि एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवाडल भट्टाचार्य ने अदालत में बनर्जी के इन बयानों की वीडियो क्लिप और उसका ट्रांसक्रिप्ट पेश किया। उन्होंने कोर्टरूम में ट्रांसक्रिप्ट के अंश पढ़कर सुनाए। बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था, "न्यायपालिका का एक हिस्सा मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आज पूरे बंगाल में यह तूफान चल रहा है क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं... ये गुंडे सिर्फ इसलिए हिम्मत पा रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका मामलों को लंबित रख रही है। अगर सच बोलने के लिए मुझे जेल जाना पड़े, तो मैं तैयार हूँ।"

एडिशनल एडवोकेट जनरल भट्टाचार्य ने हाईकोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी की ये टिप्पणियां आपराधिक अवमानना (कोर्ट की अवमानना) हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बनर्जी ने न्यायाधीश पर आरोप लगाए हैं और अदालत को धोखा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अदालत इससे ऊपर है।

दूसरी ओर, सुरक्षा संबंधी याचिका में बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने तर्क दिया कि इस बात का याचिका से कोई संबंध नहीं है।

भाजपा की प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रियंका तिबड़वाले ने अभिषेक बनर्जी के बयानों को "बहुत शर्मनाक" बताया। उन्होंने मीडिया को बताया, "यह बहुत शर्मनाक है। वे सोचते थे कि वे राज्य के शीर्ष नेता हैं। अब जब उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो उन्होंने अपनी समझ खो दी है। कानून अपने तरीके से चलता है और कोई भी उससे ऊपर नहीं है। यदि कोई न्यायाधीशों के खिलाफ बोलता है, तो यह निश्चित रूप से अवमानना है।"

वहीं, ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता और वकील बैस्वनौर चटर्जी ने न्यायपालिका में मामलों की लंबितता (पेंडेंसी) की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने मीडिया से कहा, "मुझे नहीं पता कि बनर्जी ने किन परिस्थितियों में क्या कहा। बेंच ने कोर्टरूम में जो टिप्पणी की, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कुछ नागरिक विभिन्न कारणों से न्यायपालिका के एक विभाग से परेशान हैं। अदालतों में हजारों मामले लंबित हैं। लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कई लोगों ने विभिन्न मंचों पर अपना दर्द व्यक्त किया है।"