एनपीपीए द्वारा १३७ कैंसर विरोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन की सख्त निगरानी के आदेश

पीआईबी दिल्ली और संदेश (देश) के रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा १३७ गैर-अनुसूचित कैंसर विरोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) के क्रियान्वयन की सख्त निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

इन १३७ गैर-अनुसूचित कैंसर विरोधी दवाओं को १७ अक्टूबर २०२६ को गैजेट आर्डर के जरिए अधिसूचित किया गया था। कैंसर विरोधी दवाओं की ये संशोधित कीमतें ९ नवंबर २०२६ से अमल में आई हैं। ११ नवंबर २०२६ तक प्राप्त सबमिशन के आधार पर तैयार की गई हालिया संशोधित कीमतों की सूची एनपीपीए की वेबसाइट और फार्मा सही दाम ऐप या पोर्टल पर उपलब्ध है।

सभी निर्माताओं, रिटेलर्स, डीलर्स, स्टॉकिस्ट्स, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने के साथ-साथ अपने परिसरों और वेबसाइटों पर अपडेट की गई कीमतों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर्स को निर्माताओं, डीलर्स, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनुपालन की सख्त निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (MRPs) का लाभ मरीजों तक पहुंच सके।

नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ डीपीको (DPCO), २०१३ के प्रावधानों के तहत ओवरचार्जिंग की कार्रवाई हो सकती है। दवाओं के बारे में ओवरचार्जिंग, कमी या अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतें फार्मा सही दाम ऐप या पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन (१८००-१११-२५५) या ईमेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेंगी। राज्य के ड्रग कंट्रोलर्स को १६ नवंबर २०२६ तक अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स एनपीपीए को सबमिट करने के लिए कहा गया है।

यह निर्णय डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत १७ अक्टूबर २०२६ को गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। एनपीपीए द्वारा १३७ गैर-अनुसूचित कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन ३०% तक सीमित किया गया है। ८५ फार्मास्युटिकल कंपनियों ने १,३६४ दवाओं के लिए संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों की घोषणा की है। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस निर्णय से उपभोक्ताओं को हर साल ₹३,५४०.३८ करोड़ की बचत हो सकती है। कुछ दवाओं के भाव में ९६.४५% तक की गिरावट देखी गई है।

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) फार्मास्युटिकल्स विभाग के तहत कार्यरत एक नियामक संस्था है।