ट्रम्प अगले हफ्ते चीन और रूस के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे
शेन्ज़ेन में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान त्रिपक्षीय बैठक के माध्यम से युद्ध और परमाणु मुद्दों पर चर्चा हो सकती है
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
9 नवंबर 2026, शाम 4:14 · 4 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वे अगले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक दुर्लभ त्रिपक्षीय नेताओं की बैठक आयोजित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण मुलाकात दक्षिण चीन के शेन्ज़ेन में आयोजित होने वाली एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन के ढांचे के तहत की जाएगी। चीन ने सोमवार, ९ नवंबर, २०२६ को बताया कि वे इस मुलाकात को लेकर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस संभावना से इंकार नहीं किया है। एपेक शिखर सम्मेलन १८ और १९ नवंबर को आयोजित होना है।
ट्रम्प ने रविवार, ८ नवंबर, २०२६ को पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दिया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान का मुद्दा और परमाणु हथियारों के नियंत्रण जैसे विषय इस चर्चा के एजेंडे में रहेंगे। ट्रम्प के अनुसार, एक बैठक पुतिन और शी के साथ होगी जो बहुत ही दिलचस्प होगी। उन्होंने आगे जोड़ा कि वे परमाणु हथियारों को खत्म करने सहित कई बातों पर बात कर रहे हैं और वे ईरान में युद्ध का अंत लाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रम्प के इन बयानों के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को बताया कि चीन इस त्रिपक्षीय बैठक को लेकर संबंधित पक्षों के संपर्क में है।
ट्रम्प और शी जिनपिंग इस साल तीसरी बार अगले हफ्ते द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले मई में अमेरिकी राष्ट्रपति की बीजिंग की यात्रा और सितंबर, २०२६ में चीनी राष्ट्रपति की वाशिंगटन यात्रा के बाद यह मुलाकात हो रही है। इसके अलावा, साल के अंत में मियामी में आयोजित होने वाली जी-२० (G20) शिखर सम्मेलन में भी वे फिर से मिलेंगे, जिसका अर्थ है कि इस साल के दौरान उनकी चार मुलाकातें होंगी, जो एक असाधारण बात है।
अमेरिका और चीन दोनों देश दोनों के बीच के संबंधों में अधिक स्थिरता लाने और 'रणनीतिक स्थिरता के रचनात्मक संबंधों' को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार टैरिफ, सेमीकंडक्टर पर प्रतिबंध, दुर्लभ पृथ्वी इंजीनियरिंग और ताइवान जैसे मुद्दों पर विवाद भी जारी हैं। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज के विद्वान सु लियूक्वांग ने बताया कि इन तीन देशों में रूस इस मुलाकात के लिए सबसे अधिक उत्साही था। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में ऐसा भी कहा कि यह एक औपचारिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की तुलना में अनौपचारिक मुलाकात होने की अधिक संभावना है।
सु लियूक्वांग ने अमेरिका में रूस विरोधी भावना और यूरोपीय सहयोगी देशों के विरोध का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेन और यूरोप को दरकिनार करके मास्को के साथ बातचीत करने के सामने महत्वपूर्ण राजनीतिक बाधाएं हैं। उन्होंने आगे समझाया कि तीनों देशों की प्राथमिकताएं अलग हैं। रूस का मुख्य ध्यान यूक्रेन में युद्धविराम की वार्ताओं पर है, अमेरिका रूस-यूक्रेन संघर्ष और परमाणु अप्रसार में रुचि रखता है, जबकि चीन शांति वार्ताओं का समर्थन करता है लेकिन उसे अमेरिका, रूस, यूरोप और यूक्रेन के साथ अपने संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इस संदर्भ में, कम प्रोफाइल वाली त्रिपक्षीय बैठक अधिक वास्तविक विकल्प है। इस मुलाकात से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने जैसे व्यावहारिक परिणाम मिल सकते हैं।
चीन 'जी-२' या अमेरिका-चीन-रूस के त्रिपक्षीय समूह के विचार के बजाय 'बहुपक्षीयता' को अधिक पसंद करता है। फिर भी, सु लियूक्वांग के मत के अनुसार ऐसी मुलाकात यह दर्शाती है कि भले ही बड़ी शक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा वैश्विक भू-राजनीति को परिभाषित करना जारी रखेगी, लेकिन यह उस प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने और उसे अनियंत्रित होने से रोकने के लिए बढ़ती हुई रुचि को भी दर्शाती है।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने पहले भी वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका निभाई है।
સિંગાપોર ક્લાસિક સ્ક્વોશમાં ભારતીય ખેલાડી સૂરજ ચંદે ક્વાર્ટરફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો
ઓસ્ટ્રેલિયાના બેન્જામિન રેટક્લિફ સામે સીધા ગેમ્સમાં જીત મેળવી છઠ્ઠા સીડ સૂરજ ચંદે પ્રદર્શન કર્યું
આંધ્રપ્રદેશ સરકાર અને વિઝન ડિજિટલ ઇન્ડિયા વચ્ચે AI તાલીમ કેન્દ્રો માટે કરાર
વિશાખાપટ્ટનમમાં યોજાયેલ સીઆઈઆઈ પાર્ટનરશિપ સમિટ દરમિયાન રાજ્યના પસંદગીના શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આ કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવશે
KIIFB ના હિસાબોનું CAG દ્વારા ઓડિટ થવું જોઈતું હતું: કેરળ હાઈકોર્ટ
રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ગેરંટીને કારણે પારદર્શિતા જાળવવી અનિવાર્ય છે