केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल और बढ़ाया

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक द्वारा स्थापित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी आईआरएफ पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें इस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1967 के तहत की गई है। वर्ष 2016 में इस संगठन पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था और उसके बाद यह तीसरी बार प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, जाकिर नाइक की गतिविधियां और बयान देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नाइक के प्रवचन आपत्तिजनक थे और उनसे समाज में अस्वस्थता या असंतुलन पैदा होने की पूरी संभावना रहती है। ये बयान और प्रवचन अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने का काम करते थे। सरकार द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि यदि इस प्रतिबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो यह संगठन फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध जारी रखना अत्यंत आवश्यक है।

इस संगठन की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में की गई थी और यह एक गैर-लाभकारी संस्था है। इस फाउंडेशन पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कई गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं। सरकार के इस फैसले से आईआरएफ की गतिविधियों पर अगले पांच साल तक पूर्ण प्रतिबंध बना रहेगा।

विकिपीडिया की पृष्ठभूमि रिपोर्ट के अनुसार, डॉ.