मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा, मतदाता सूची से हटाए गए बांग्लादेशी घुसपैठिये

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के माध्यम से मतदाता सूचियों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिक सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बयान उज्जैन में आयोजित एक दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान दिया। इस अवसर पर उन्होंने 2028 के सिमहस्थ कुंभ के आगमन से पूर्व पवित्र शहर उज्जैन के लिए ₹1,211.34 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

SIR प्रक्रिया का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने देशव्यापी अभियान शुरू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में विपक्षी सरकारों के तहत भी ऐसी ही सफाई प्रक्रियाएं की गई थीं, लेकिन जब यह प्रक्रिया हमारी सरकार के तहत की जा रही है, तो सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इसी प्रक्रिया के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिये हमारी मतदाता सूचियों से गायब हुए और उन्हें देश छोड़ना पड़ा।

मोहन यादव ने आगे कहा कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया, भारत निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकारें भारत के 80% राज्यों में शासन कर रही हैं, जो 120 करोड़ से अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

उज्जैन के लिए ₹1,211.34 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर रोलआउट का विवरण देते हुए यादव ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बनाए रखते हुए टियर-II शहरी विकास को प्राथमिकता दे रही है। 2028 के सिमहस्थ कुंभ से पहले शुरू की गई मुख्य परियोजनाओं में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अंगारेश्वर महादेव मंदिर, गडकलिाका माता मंदिर और संदीपनी आश्रम के विकास कार्य तथा मेला मैदान में नई सड़कों और सीवर नेटवर्क का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि 17 नवंबर को उज्जैन में नए चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा।

परियोजनाओं से प्रभावित निवासियों के लिए राहत की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो परिवार सड़क चौड़ीकरण के लिए स्वेच्छा से अपने मकान सौंपेंगे, उन्हें नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा संचालित बहुमंजिला परिसरों में मुफ्त वैकल्पिक आवास दिया जाएगा। इसी तरह, प्रभावित दुकानदारों को उज्जैन विकास प्राधिकरण और नागरिक संस्था द्वारा निर्मित नए बाजारों में व्यावसायिक स्थान आवंटित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम हिंदू और मुस्लिम सहित सभी समुदायों के लोगों के सहयोग से शहर का विकास कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास के नाम पर किसी की आजीविका प्रभावित न हो और किसी परिवार को सिर पर छत खोजने के लिए संघर्ष न करना पड़े।" उन्होंने आगे बताया कि सिमहस्थ रोड प्रोजेक्ट्स के लिए जिन खेतों का अधिग्रहण किया गया था, उन किसानों को मानक मुआवजे से चार गुना अधिक मुआवजा दिया गया है।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 के बाद तीर्थस्थलों के विकास के कारण उज्जैन में बड़ा परिवर्तन आया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इन सभी विकासोन्मुख कदमों के माध्यम से शहर के आधुनिकीकरण पर जोर दिया।