गिरफ्तारी के 24 घंटे के नियम का उल्लंघन करने वाली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 4 नवंबर को गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सात सूत्रीय इस निर्णय में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश उज्ज्वल भुयान की बेंच ने कहा कि यदि 24 घंटे के नियम का उल्लंघन होता है तो आरोपी को तुरंत रिहा करना होगा और कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 22(2) के तहत निर्धारित 24 घंटे की अवधि व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाने और उसे हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी, न कि उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से। पुलिस सर्च, जब्ती या पूछताछ के नाम पर औपचारिक गिरफ्तारी में देरी करके इस अवधि को बढ़ा नहीं सकती है। हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किए बिना पुलिस अब व्यक्ति को लंबी पूछताछ के लिए नहीं रख सकती है और 24 घंटे की सीमा पार करने का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।

न्यायाधीश भुयान और अतुल एस. चन्दुरकर की बेंच ने कहा कि 24 घंटे की अवधि को केवल औपचारिक गिरफ्तारी के समय से ही शुरू होने वाला मानना संविधान के आर्टिकल 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 56 के प्रावधानों के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की अवधि अब औपचारिक गिरफ्तारी के समय पर नहीं बल्कि हिरासत के समय शुरू होती है और हिरासत तथा गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर पैदा करने का कोई भी प्रयास संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूछताछ या अन्य किसी भी प्रश्न को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता है और 24 घंटे के भीतर ही सब कुछ आ जाता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 22(2) हिरासत और गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यदि पुलिस इस प्रावधान का उल्लंघन करती है, तो कोर्ट को कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति है, जिसमें पुलिस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और कई मामलों में पुलिस या सरकार पर जुर्माना शामिल हो सकता है।

फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 127(2) के अनुसार, दोषी पुलिस अधिकारी को एक साल तक की कैद और 5,000 का जुर्माना हो सकता है। फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 127(3) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से 3 दिन या उससे अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जाता है, तो कोर्ट दोषी पुलिस अधिकारी को 3 साल तक की कैद और 11,000 का जुर्माना लगा सकती है। हाल ही के एक फैसले में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तो पुलिस को 35,000 का जुर्माना किया जाएगा। इस साल हिरासत से जुड़े मामलों में यूपी पुलिस को 2.7 मिलियन का जुर्माना किया गया है।