ईपीएफओ न्यूज: कर्मचारी पेंशन योजना की न्यूनतम मासिक पेंशन ₹3000 हो सकती है

दिग्गज न्यूज आउटलेट 'द इकोनॉमिक टाइम्स' (The Economic Times) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की न्यूनतम पेंशन को वर्तमान ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 करने पर विचार किया जा रहा है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक का स्थान गुजरात के गिर से बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है, जिसके बाद ये पेंशन वृद्धि की खबरें सामने आई हैं। यह महत्वपूर्ण बैठक आगामी 19 नवंबर 2026 को आयोजित की जानी तय की गई है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सुब्रत भौमिक द्वारा सीबीटी के सदस्यों को 4 नवंबर 2026 को एक पत्र भेजा गया था। इस पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित होगी। सीबीटी बैठक का स्थान बदलने के बाद ऐसी खबरें चलने लगीं कि बैठक में न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर निर्णय पर पहुंच गया है।

इस रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि 19 नवंबर की बैठक में न्यूनतम ईपीएस पेंशन का मुद्दा एक अलग एजेंडे के रूप में रखे जाने की संभावना है। हालांकि, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भले ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो, लेकिन श्रम और रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। फरवरी 2014 से न्यूनतम ईपीएस पेंशन ₹1000 ही निश्चित रही है।

पिछली जानकारियों को देखें तो, फरवरी 2014 में सीबीटी द्वारा न्यूनतम ईपीएस पेंशन को ₹1000 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2014-15 में इसकी घोषणा की गई थी और अगस्त 2014 में सरकार ने ₹1000 की पेंशन राशि का नोटिफिकेशन जारी किया था। लंबे समय से देशभर के कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों द्वारा न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाकर कम से कम ₹7500 करने की मांग लगातार की जा रही है। संगठनों का कहना है कि वर्तमान ₹1000 की न्यूनतम पेंशन गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ईपीएफओ द्वारा ईपीएस योजना के तहत निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। जिसमें न्यूनतम पेंशन ₹1000 है, लेकिन इसकी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। पेंशन की राशि कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा और उसके वेतन पर निर्भर करती है। इस साल सितंबर महीने में ईपीएस पेंशन की गणना के लिए वेतन की सीमा (वेज सीलिंग) ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई थी। इस वेज सीलिंग के बढ़ने के बाद से ही कर्मचारी और पेंशनभोगी समूहों द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और जोर पकड़ रही है। वर्तमान ईपीएस योजना 2026 की ईपीएस स्कीम द्वारा संचालित होती है।

विकिपीडिया और पृष्ठभूमि की जानकारी के अनुसार, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) ईपीएफओ के अंतर्गत एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन का समर्थन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ईपीएस फंड में नियोक्ता (मालिक) द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत या ₹2083, दोनों में से जो भी कम हो, वह हर महीने जमा किया जाता है। ईपीएस के अंतर्गत कोई अधिकतम पेंशन सीमा नहीं है, यह वर्तमान ₹25,000 की वेज सीलिंग और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है।