आरआईएनएल (RINL) की जमीन नीलामी से सरकार को 218 करोड़ की आय

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) द्वारा संचालित नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) की जमीन की ई-नीलामी का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 3 नवंबर, 2026 को आयोजित इस प्रक्रिया में कुल 114 जमीन के प्लॉट की नीलामी की गई, जिससे सरकार को 218 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। इस नीलामी प्रक्रिया में कुल रिजर्व प्राइस 184.81 करोड़ रुपये तय की गई थी, जिसके मुकाबले यह राशि प्राप्त करने में सफलता मिली है। इस प्रकार, दूसरे चरण में रिजर्व प्राइस से 17.96 प्रतिशत अधिक प्रीमियम प्राप्त हुआ है।

इस नीलामी की विशेषता यह रही कि इसमें निवेशकों की ओर से भारी उत्साह देखने को मिला। दूसरे चरण के दौरान सबसे ऊंची सफल बोली 1,82,650 रुपये प्रति वर्ग गज दर्ज की गई। इतना ही नहीं, एक व्यक्तिगत प्लॉट के लिए तो रिजर्व प्राइस से 67.65 प्रतिशत अधिक प्रीमियम भी प्राप्त हुआ, जो इस जमीन के लिए बाजार में मौजूद मांग को स्पष्ट करता है। यह पूरी प्रक्रिया NLMC द्वारा संचालित पहली एंड-टू-एंड ई-नीलामी है, जिसमें एसेट की तैयारी, ट्रांजैक्शन का ढांचा तैयार करना, निवेशकों तक पहुंचना, बिडर्स को सुविधा प्रदान करना और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन नीलामी जैसी सभी बातें शामिल हैं।

आरआईएनएल (RINL) विशाखापत्तनम स्टील प्लांट का संचालन करने वाली कॉरपोरेट संस्था है। इससे पहले, 12 अक्टूबर, 2026 को नीलामी का पहला चरण आयोजित किया गया था। उस पहले चरण में 150 जमीन के प्लॉट की नीलामी की गई थी। उस समय 312.48 करोड़ रुपये की रिजर्व प्राइस के मुकाबले 366.33 करोड़ रुपये की आय हुई थी, जिसमें औसतन 17.23 प्रतिशत का प्रीमियम मिला था। पहले चरण के दौरान सबसे ऊंची नीलामी कीमत 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ग गज से भी अधिक रही थी।

दोनों चरणों के आंकड़ों को देखें तो अब तक कुल 264 जमीन के प्लॉट की नीलामी पूरी हो चुकी है। इन दोनों चरणों को मिलाकर कुल 497.29 करोड़ रुपये की संयुक्त रिजर्व प्राइस के मुकाबले 584.33 करोड़ रुपये की सफल बोली प्राप्त हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 17.50 प्रतिशत का प्रीमियम मिला है, जो सरकार की इन संपत्तियों के मुद्रीकरण की रणनीति की सफलता को दर्शाता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) और सरकारी संस्थाओं के पास मौजूद अतिरिक्त और कम उपयोग में आने वाली सार्वजनिक संपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करना है।

अब NLMC द्वारा शेष बचे जमीन के प्लॉट के लिए तीसरे चरण की ई-नीलामी आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, यह तीसरा चरण आवश्यक मंजूरियों और शर्तों के अधीन रहेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आगामी समय में जारी की जाएगी। सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का अधिकतम उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के संचालन और उत्पादन के लिए जिम्मेदार थी। यह कंपनी लंबे समय से इस्पात उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत रही है और इसके विशाल प्लांट परिसर में मौजूद अतिरिक्त जमीन का मुद्रीकरण करने का निर्णय लिया गया था। NLMC की स्थापना भारत सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों के व्यवस्थित मुद्रीकरण के लिए की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी जमीनों और अन्य परिसंपत्तियों से आय अर्जित करना था।