गुजरात सहित 6 जिलों में सोने के गहनों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य

केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोने की खरीद और बिक्री से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा 'गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020' में चौथे संशोधन के तहत देश के 6 नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल किया गया है। इस नए बदलाव के बाद अब भारत भर में अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों की कुल संख्या बढ़कर 398 हो गई है।

यह नया आदेश 2 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था और उसके बाद 3 नवंबर 2026 को इसे गजट में प्रकाशित किया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश पर अतिरिक्त सचिव रुचा मिश्रा के हस्ताक्षर हैं और यह फाइल नंबर V-6/1/2017-BIS(Part-2) के तहत जारी किया गया है। ये नए नियम उन 6 जिलों के ज्वेलर्स और ग्राहकों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं जिन्हें सूची में जोड़ा गया है।

नए नियमों के तहत गुजरात के पंचमहल जिले को इस सूची में जोड़ा गया है, जिससे अब गुजरात राज्य के कुल 26 जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यक्षेत्र में आ गए हैं। इसके अलावा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले को जोड़ा गया है, जिससे बिहार के कुल 26 जिले अब इस नियम के तहत हैं। दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले को जोड़ा गया है, जबकि दक्षिण-पूर्व दिल्ली पहले से ही इस सूची का हिस्सा था; अब दिल्ली के कुल 9 जिले इस व्यवस्था में शामिल हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण जिलों बुलंदशहर और संत कबीर नगर को भी इस सूची में स्थान मिला है, जिससे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जो देशभर में सबसे अधिक है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले को नया जोड़ा गया है, जिससे अब राज्य के कुल 8 जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में आ गए हैं।

उल्लेखनीय है कि, इससे पहले 3 अगस्त 2026 को जारी तीसरे संशोधन के माध्यम से देश के 392 जिलों को इस दायरे में लाया गया था, जिसकी संख्या अब बढ़कर 398 हो गई है। यह पूरा नेटवर्क देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। अब इन सभी 398 जिलों में बिना हॉलमार्क के सोने के गहने बेचना अवैध माना जाएगा।

इस व्यापक सूची में अन्य राज्यों के जिले पहले से शामिल हैं, जिनमें तमिलनाडु के 32, महाराष्ट्र के 30, राजस्थान के 26, पश्चिम बंगाल के 22, हरियाणा के 21, कर्नाटक के 20, पंजाब के 20, मध्य प्रदेश के 19, आंध्र प्रदेश के 18, केरल के 14, तेलंगाना के 13, असम के 12, ओडिशा के 12, झारखंड के 7, छत्तीसगढ़ के 5, जम्मू-कश्मीर के 5, हिमाचल प्रदेश के 4, त्रिपुरा के 3, गोवा के 2, पुडुचेरी के 2 और चंडीगढ़ का 1 जिला शामिल है।

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में सोने की शुद्धता में पारदर्शिता लाना है। उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि वे जब भी सोने के आभूषण खरीदें तो उस पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का हॉलमार्क होना अनिवार्य है, ताकि मिलावट या धोखाधड़ी से बचा जा सके।