महाराष्ट्र में यूसीसी पर ओवैसी का विरोध, इसे हिंदू सिविल कोड बताया

महाराष्ट्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के प्रयासों के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखे हमले किए हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, ओवैसी ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गई यूसीसी की प्रश्नावली को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं और इसे 'हिंदू सिविल कोड' के रूप में संबोधित किया है। ओवैसी का मानना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से गैर-हिंदू समुदायों पर एक विशेष विचारधारा थोपने का प्रयास किया जा रहा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार की यह पहल वास्तव में यूसीसी नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली में बहुविवाह और न्यायपालिका के बाहर तलाक जैसे विषयों पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इसमें 'हिंदू अविभाजित परिवार' (Hindu Undivided Family) के बारे में एक भी सवाल शामिल नहीं किया गया है। ओवैसी के अनुसार, यह बात साबित करती है कि इस कवायद का उद्देश्य समानता लाना नहीं, बल्कि अन्य समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपना है।

सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों द्वारा जिस तरह से यूसीसी के नाम पर कदम उठाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी उसी पद्धति को अपनाया जा रहा है। उन्होंने प्रश्नावली के ढांचे पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि अधिकांश प्रश्न 'हां' या 'ना' के प्रारूप में तैयार किए गए हैं, जिसका उद्देश्य केवल एकतरफा राय प्राप्त करना प्रतीत होता है। यही कारण है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.सी. चव्हाण ने इस समिति से इस्तीफा दिया था। ओवैसी ने उल्लेख किया कि न्यायाधीश चव्हाण ने स्वयं नोट किया था कि इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है।

सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ओवैसी ने पूछा कि सरकार महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की बात तो करती है, लेकिन वे 'समान' (Uniform) शब्द की परिभाषा क्या करते हैं, यह स्पष्ट नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार इस प्रश्नावली के माध्यम से यूसीसी लागू करने के लिए आधार तैयार कर रही है, जो संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से उचित नहीं है।

असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद हैं।