भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी ऋण प्राप्त करने में सितंबर महीने में गिरावट आई

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधार (ECB), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB) और रुपया आधारित बॉन्ड (RDB) के माध्यम से विदेश से धन जुटाने की प्रक्रिया में सितंबर 2026 के दौरान गिरावट देखी गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कंपनियों की विदेशी ऋण योजनाओं में कमी आई है और सितंबर महीने में यह आंकड़ा $7.05 बिलियन रहा है। ये आंकड़े अगस्त महीने के $8.13 बिलियन की तुलना में कम हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 के लिए जनरल परमिशन और स्पेशल परमिशन के तहत ECB, FCCB और RDB के संबंध में विवरण जारी किए गए हैं। इस डेटा में विदेशी वाणिज्यिक उधार और अन्य प्रकार के विदेशी बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए धन को शामिल किया गया है। यह प्रेस विज्ञप्ति आरबीआई के डिप्टी जनरल मैनेजर (कम्युनिकेशंस) अजीत प्रसाद द्वारा जारी की गई थी।

सितंबर महीने के इन आंकड़ों में कुछ बड़ी कंपनियों की धन जुटाने की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन आइडिया (Vi) द्वारा $1.5 बिलियन जुटाने की योजना है। इसके अलावा, NaBFID द्वारा $1 बिलियन जुटाने की योजना है। इन बड़े आंकड़ों के बावजूद, अगस्त की तुलना में कुल विदेशी ऋण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है।

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से धन प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बरोइंग्स (ECB) मुख्य है, जो कंपनियों को विदेशी मुद्रा में ऋण लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB) और रुपया आधारित बॉन्ड (RDB) भी महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिनका उपयोग कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करती हैं। सितंबर महीने के ये आंकड़े इन सभी उपकरणों के माध्यम से होने वाले धन के संचय को दर्शाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई यह जानकारी देश की कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से धन प्राप्त करने की क्षमता और उनकी आवश्यकताओं का बोध कराती है। अगस्त में $8.13 बिलियन से घटकर सितंबर में $7.05 बिलियन तक पहुंचना बाजार के रुझानों में बदलाव का संकेत देता है। इस डेटा में जनरल परमिशन और स्पेशल परमिशन दोनों प्रकार की ऋण योजनाओं को शामिल किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भूमिका निभाता है। यह देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करता है। आरबीआई ने विभिन्न प्रकार के विदेशी ऋण और बॉन्ड के नियम और अनुमतियां निर्धारित की हैं, जिनके माध्यम से भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों से धन जुटा सकती हैं।