10 गीगावाट एसीसी उत्पादन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को मिले 22 टेंडर

PIB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में गीगा-स्तर के उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को 22 टेंडर प्राप्त हुए हैं। ये टेंडर 10 गीगावाट क्षमता के एसीसी उत्पादन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर वैश्विक टेंडरों के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। इस 10 गीगावाट क्षमता का उपयोग ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (जीएसएसएस) अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा।

यह परियोजना राष्ट्रीय उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज कार्यक्रम के तहत निर्धारित कुल 50 गीगावाट एसीसी उत्पादन क्षमता का एक हिस्सा है। टेंडर प्रक्रिया गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही है। इस प्रक्रिया में टेंडर भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 थी और उसके बाद 11 नवंबर 2026 को मंत्रालय में टेंडरधारकों की उपस्थिति में तकनीकी बोलियां खोली गईं।

इस टेंडर प्रक्रिया के लिए 15 जुलाई 2026 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया था और 29 जुलाई 2026 को बिड प्री-कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। टेंडर भरने वाली 22 कंपनियों के नामों में एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड, अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अवडा इलेक्ट्रो लिमिटेड, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जीके एनर्जी लिमिटेड, गोदावरी न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जेपीएम एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड, लिनिएज पावर प्राइवेट लिमिटेड, महेंद्र स्पंज एंड पावर लिमिटेड, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एन्श्योर रिन्यूएबल पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिन्यू फोटोवोल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, साई बायोएनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, शिराडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सन ड्रॉप्स एनर्जिया लिमिटेड, यूटेक्स न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, विक्रम सोलर लिमिटेड, वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और जेटसोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के कारण देश में ऊर्जा भंडारण की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में यह 10 गीगावाट क्षमता सहायक होगी। इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और एसीसी तकनीक की स्थानीय वैल्यू चेन को भी बढ़ावा मिलेगा। टेंडर में मिली यह मजबूत भागीदारी एसीसी उत्पादन क्षमता में उद्योग की बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जो विकसित भारत @2047 के विजन के अनुसार प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसीसी तंत्र बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

केंद्रीय कैबिनेट ने मई 2021 में राष्ट्रीय उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज कार्यक्रम के तहत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का कुल बजट ₹18,100 करोड़ था, जिसका उद्देश्य देश में एसीसी उत्पादन क्षमता को 50 गीगावाट तक पहुंचाना था। इस योजना का उद्देश्य भारत की घरेलू एसीसी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और बड़े घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारत में विश्व स्तरीय और प्रतिस्पर्धी एसीसी उत्पादन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।