उच्च ईपीएस पेंशन के लिए पेंशनभोगी संस्था ने मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर मांगी मदद

पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख पेंशनभोगी संस्था ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों (exempted establishments) के कर्मचारियों के लिए लंबे समय से लंबित उच्च कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के मामलों में श्रम मंत्रालय के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPA) ने 7 नवंबर, 2026 को श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है।

NCPA ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जनवरी 2025 में जारी किए गए परिपत्र को वापस लिया जाए। इस परिपत्र में यह प्रावधान किया गया है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए उच्च ईपीएस पेंशन के मानदंड निर्धारित करने के लिए आंतरिक ट्रस्ट के नियमों का उपयोग करना अनिवार्य है। NCPA का कहना है कि इस परिपत्र के कारण ईपीएफओ कई उच्च पेंशन मामलों को रोक रहा है, क्योंकि उसका तर्क है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के ऐतिहासिक आंतरिक ट्रस्ट नियम केवल वैधानिक वेतन सीमाओं का पालन करते हैं।

विभिन्न अदालती मामलों का संदर्भ देते हुए संस्था ने कहा है कि अदालतों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य निधि के नियम पेंशन अधिकारों का संचालन नहीं कर सकते। NCPA ने जोर देकर कहा कि उच्च ईपीएस पेंशन के मामलों को मंजूरी देने के मामले में छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान समान दर्जा रखते हैं। इस संदर्भ में, NCPA ने मंत्रालय को पांच मुख्य सिफारिशें की हैं।

पहली सिफारिश के अनुसार, 18 जनवरी, 2025 को जारी निर्देश को औपचारिक रूप से रद्द किया जाए, जो उच्च ईपीएस पेंशन की पात्रता निर्धारित करने के लिए आंतरिक पीएफ ट्रस्ट नियमों पर निर्भर रहना अनिवार्य बनाता है। NCPA के अनुसार, इस परिपत्र को वापस लेने से क्षेत्रीय कार्यालयों में यह स्पष्टता होगी कि आंतरिक ट्रस्ट की सीलिंग धाराओं का उपयोग उच्च पेंशन मामलों को खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता।

दूसरी सिफारिश 'वर्ग के भीतर वर्ग' (class within a class) के भेदभाव को दूर करने की है। NCPA ने श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। पत्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2026 के 'अमित गुणवंतराय मेहता और अन्य बनाम ईपीएफओ' मामले के फैसले का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया था कि भविष्य निधि ट्रस्ट के नियम पेंशन अधिकारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। पत्र में लिखा है कि, "ईपीएफओ उच्च ईपीएस पेंशन आवेदनों को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि ट्रस्ट नियम या तो नियोक्ता के योगदान पर सीमा लगाते हैं या संयुक्त विकल्पों के लिए सक्षम प्रावधानों का अभाव है।"

तीसरी सिफारिश के अनुसार, श्रम मंत्रालय को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश देना चाहिए कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर से आने वाले संयुक्त उच्च ईपीएस पेंशन आवेदनों को समान रूप से प्रोसेस कर मंजूरी दी जाए।

चौथी सिफारिश जुर्माने या ब्याज की माफी के संबंध में है। उच्च ईपीएस पेंशन विकल्प के तहत, पेंशन योगदान की गणना लागू वैधानिक वेतन सीमा के बजाय कर्मचारी के वास्तविक वेतन पर की जाती है। ईपीएस सदस्य को इस अंतर की राशि अपने पेंशन फंड में जमा करनी होती है। चूंकि यह राशि पिछले वर्षों के लिए जमा की जाती है, इसलिए ईपीएफओ बकाया योगदान पर ब्याज भी वसूलता है। NCPA का कहना है कि यदि छूट प्राप्त ट्रस्ट के कर्मचारी के मामले में देरी ईपीएफओ प्रशासन द्वारा हुई है, तो कर्मचारी को किसी भी अतिरिक्त ब्याज बोझ से पूर्ण छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि देरी कर्मचारी की ओर से नहीं बल्कि ईपीएफओ की ओर से हुई है।