विजयवाड़ा टेरर लिंक्स केस में NIA कोर्ट ने दो आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत दी

विजयवाड़ा टेरर लिंक्स केस से जुड़े 12 आरोपियों में से दो आरोपियों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विशाखापट्टनम में NIA मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के चार दिन बाद इन दोनों आरोपियों की रिहाई हुई है।

इस मामले में आरोपियों का बचाव करने वाले वकील अब्दुस सलीम ने बताया कि हैदराबाद की निवासी और गृहिणी सय्यिदा बेगम को मंगलवार को राजमहेंद्रवरम की विशेष महिला जेल से रिहा किया गया। वहीं, बिहार के पटना के निवासी और NEET की तैयारी कर रहे छात्र शादमन दिलकश को सोमवार को उसी जेल से रिहा किया गया। इन दोनों व्यक्तियों के नाम NIA द्वारा दाखिल चार्जशीट में आरोपी के रूप में दर्शाए गए थे।

कोर्ट ने जमानत देते समय दोनों आरोपियों को ₹50,000 का पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करने का आदेश दिया है। जमानत की शर्तों के अनुसार, सय्यिदा बेगम को महीने में एक बार हैदराबाद स्थित NIA कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा, जबकि शादमन दिलकश को बिहार के पटना स्थित NIA कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

वकील सलीम के अनुसार, NIA कोर्ट ने 6 अक्टूबर को इन दोनों को डिफॉल्ट जमानत दी थी क्योंकि 180 दिनों की कानूनी जांच अवधि पूरी हो गई थी और जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि NIA ने मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन सबूतों के अभाव में इन दो व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं किए हैं। उन्होंने दलील दी कि जब उनके खिलाफ कथित अपराधों को साबित करने के लिए कोई भौतिक सबूत उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्धारित जांच अवधि समाप्त होने के बाद उनकी हिरासत कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखी जा सकती।

इस पूरे मामले की शुरुआत 24 मार्च से हुई थी, जब आंध्र प्रदेश पुलिस के काउंटर-इंटेलिजेंस सेल ने मल्टी-स्टेट ऑपरेशन के जरिए 'अल मलिक इस्लामिक यूथ' से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबंध होने का संदेह था।

जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान स्थित हैंडलरों ने 'खवातीन' नाम का एक समर्पित महिला विंग बनाने की योजना बनाई थी, जिसका नेतृत्व कथित तौर पर सय्यिदा बेगम द्वारा किया जाना था। इस विंग का उद्देश्य नए भर्ती हुए सदस्यों को स्नाइपर राइफल्स, पिस्तौल, ब्लैक पाउडर बम और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) चलाने का प्रशिक्षण देना था, ताकि गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाया जा सके और भारत में आतंक फैलाया जा सके।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उनकी चरमपंथी प्रवृत्तियां लंबे समय से थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर 'अल हकीम शुकुर' के रूप में पहचाने जाने वाले विदेशी हैंडलर के संपर्क में आने के बाद उनका कट्टरपंथ और तीव्र हो गया था।

इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें विजयवाड़ा के मोहम्मद रहंतुल्ला शरीफ (A1), मोहम्मद दानिश (A2) और मिर्जा सोहेल बेग (A3), बिहार के शादमन दिलकश (A4), हैदराबाद की सय्यिदा बेगम (A5), शेख फयाज रहमान (A6), दिल्ली के लकी अहमद (A7), अजमनुल्ला खान (A8), राजस्थान के जीशान (A9), पश्चिम बंगाल के मीर आसिफ अली बांकुरा (A10), कर्नाटक के बल्लारी के अब्दुल सलाम (A11) और पुणे के शाहरुख खान (A12) शामिल थे।

यह मामला सबसे पहले विजयवाड़ा के II टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद यह जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी।