नेशनल ड्रग्स एक्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हावी नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि नेशनल ड्रग्स एक्ट के कड़े नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकते। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आरोपी को ट्रायल शुरू होने से पहले छह साल से अधिक समय तक जेल में रखा जाता है, तो यह अपने आप में एक प्रकार की सजा के समान है, जो स्वीकार्य नहीं है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने हाल ही में एक आदेश में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस दौरान अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत कड़े प्रतिबंधों को संविधान द्वारा दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के सामने झुकना चाहिए। अदालत ने नशीले पदार्थों के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देने का आदेश दिया।

इस मामले में अर्शदीप सिंह नाम का आरोपी 16 मई, 2020 से जेल में है। अदालत ने नोट किया कि हाल ही में उसके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, लेकिन अभी तक मामले का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। अर्शदीप सिंह का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्त शर्तें संविधान की धारा 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के सामने झुकनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सिंह की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत, जब नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा वाले मामले होते हैं, तो जमानत देने के लिए दो सख्त शर्तें लगाई जाती हैं। यदि अभियोजन पक्ष जमानत का विरोध करता है, तो अदालत को इस बात से संतुष्ट होना पड़ता है कि आरोपी के निर्दोष होने की उचित संभावना है और जमानत पर बाहर आने के बाद उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। यह प्रावधान ड्रग्स तस्करी के मामलों में जमानत मिलना कठिन बनाने के लिए बनाया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से यह स्पष्ट हो गया है कि ये प्रतिबंध ट्रायल से पहले अनिश्चित काल तक जेल में रखने का बहाना नहीं बन सकते।

अर्शदीप सिंह को 16 मई, 2020 को नेशनल कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जब जीटी रोड पर एक ट्रक को रोका गया, तब उस ट्रक में यात्रा कर रहे सिंह को गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, ट्रक में प्लास्टिक की थैलियों में छिपाकर रखे गए 31 किलो अफीम मिले थे। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि यह माल उसके कब्जे में था, जबकि सिंह ने तर्क दिया कि वह केवल वाहन चला रहा था और उसमें छिपे पदार्थ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी।

सिंह ने जुलाई 2022 में हाईकोर्ट में पहली जमानत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। जब उसने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो उसने तर्क दिया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों के निपटान और दस्तावेजीकरण के लिए NDPS एक्ट की धारा 52ए के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 52ए के पालन में देरी या गैर-अनुपालन केवल ट्रायल को रद्द करने या जमानत देने का स्वतंत्र आधार नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने सिंह की जेल अवधि के अलावा अन्य कोई नया आधार न होने की बात कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में कोई प्रगति न होने को निर्णायक माना। अदालत ने जोर देकर कहा कि आरोप की गंभीरता अपने आप में किसी विचाराधीन कैदी को ट्रायल शुरू होने से पहले वर्षों तक जेल में रखने को उचित ठहरा नहीं सकती।

NDPS एक्ट नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक कानून है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना और समाज को इससे बचाना था।