MSMEs और लॉजिस्टिक्स पर CAG की एकीकृत ऑडिट रिपोर्ट दिसंबर में आएगी

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत MSMEs और लॉजिस्टिक्स जैसे परस्पर जुड़े क्षेत्रों और सरकारी कार्यक्रमों की ऑडिट रिपोर्ट इस वर्ष दिसंबर महीने में प्रस्तुत की जाएगी।

उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समन्वय और कानूनी) के.एस. सुब्रमण्यन ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता का व्यापक मूल्यांकन करना है। इस पद्धति के तहत विभिन्न विभागों के निष्कर्षों को एक साथ लाकर कामकाज और परिणामों की एक संपूर्ण तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाएगा।

सुब्रमण्यन के अनुसार, अब तक विभिन्न क्षेत्रों का अलग-अलग ऑडिट किया जाता था, लेकिन अब इस दृष्टिकोण के माध्यम से एकीकृत रूप से काम किया जाएगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहले कोई व्यक्ति रेलवे के एक हिस्से का अलग से ऑडिट करता था कि कितने प्रतिशत माल रेलवे द्वारा परिवहन किया जाता है, तो कोई अन्य रास्तों के बारे में बात करता था। लेकिन अब एक ही रिपोर्ट में सभी पहलुओं का विश्लेषण करके एक संपूर्ण तस्वीर पेश की जाएगी।

ब्रीफिंग के दौरान मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस नई पद्धति के तहत पहली रिपोर्ट दो मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पहले क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' शामिल है, जिसमें राज्य स्तर पर MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) पर विशेष जोर दिया जाएगा। दूसरा मुख्य क्षेत्र लॉजिस्टिक्स है, जिसमें रेलवे, शिपिंग और सड़क परिवहन विभागों के कामकाज को एक साथ देखा जाएगा।

सुब्रमण्यन ने आगे कहा कि यह एकीकृत ऑडिट प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है और यह बहुत सार्थक परिणाम दे रही है। इस दृष्टिकोण के तहत पहली रिपोर्ट इस वर्ष दिसंबर के आसपास प्रस्तुत होने की उम्मीद है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत सरकार के खातों का ऑडिट करने वाला संवैधानिक प्राधिकरण है। यह देश के सार्वजनिक वित्तीय मामलों की निगरानी और ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।