बकाया राशि का भुगतान न करने पर 13 बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाया राशि का भुगतान न करने वाले 13 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किए हैं। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार, इन बिल्डरों पर 20 प्रतिशत पेनल्टी भी लगाई गई है। वर्षों से अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे फ्लैट खरीदारों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

ये 13 प्रोजेक्ट्स अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई लेगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी के दायरे में आते हैं। प्राधिकरण द्वारा इन प्रोजेक्ट्स का सर्वेक्षण कराने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी 'Currie & Brown' की नियुक्ति की गई है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से यह विस्तृत जांच की जाएगी कि प्रत्येक प्रोजेक्ट में कितने खरीदारों ने फ्लैट बुक किए हैं, उन्होंने कितनी राशि जमा की है, बिल्डर पर प्राधिकरण की कितनी राशि बकाया है और वर्तमान में निर्माण की स्थिति क्या है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

प्राधिकरण के अनुसार, इन 13 प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों ने शुरुआत में बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा किया था, लेकिन शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करने में विफल रहे। इस कारण प्राधिकरण ने इन बिल्डरों पर 20 प्रतिशत पेनल्टी लगाकर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। अब RC जारी होने के बाद, प्रशासनिक तंत्र बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति के आकलन के लिए किए जा रहे सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित बिल्डरों की संपत्तियों को सील करने सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इस कार्रवाई से प्रोजेक्ट्स का निर्माण कब पूरा होगा या खरीदारों को कब्जा कब मिलेगा, इसकी कोई निश्चित समयसीमा अभी तय नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लेगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी लागू की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा कराना और फ्लैट खरीदारों को राहत देना है, विशेष रूप से उन खरीदारों को जो बिल्डर के बकाये और अन्य बाधाओं के कारण वर्षों से अपनी रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के कुल 98 बिल्डर प्रोजेक्ट्स इस नीति के दायरे में आते हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन 98 प्रोजेक्ट्स में से 85 प्रोजेक्ट्स के बिल्डरों को बकाया राशि का शुरुआती 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करने के लिए मांग पत्र भेजे थे। इनमें से 73 प्रोजेक्ट्स के लिए 25 प्रतिशत राशि पूर्ण या आंशिक रूप से जमा की गई है। उल्लेखनीय है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी 73 प्रोजेक्ट्स में शुरुआती भुगतान की पूरी राशि जमा हो गई है। इन 73 प्रोजेक्ट्स में लगभग 75 हजार फ्लैट शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार ने इस योजना के तहत हुई प्रगति की जानकारी दी थी।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 9 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए जवाब में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि 98 प्रोजेक्ट्स में कुल 40,123 बुक किए गए फ्लैट्स की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम हो चुकी है। इनमें से 20,035 रजिस्ट्रियां उत्तर प्रदेश की लेगेसी पॉलिसी लागू होने के बाद की गई थीं।

13 बिल्डरों के खिलाफ इस ताजा कार्रवाई से प्रोजेक्ट्स की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है। सर्वे में खरीदारों की संख्या, जमा की गई राशि, प्राधिकरण के बकाये और निर्माण की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद प्राधिकरण बकाये की वसूली और बिल्डरों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन फ्लैट खरीदारों को वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा होगा, उन्हें फ्लैट का कब्जा मिलेगा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अमिताभ कांत समिति ने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सिफारिशें की थीं, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लेगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी लागू की गई थी।