मातृत्व के कारण महिलाओं के करियर में बाधा नहीं आनी चाहिए: NCW अध्यक्ष

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा है कि मातृत्व के कारण महिलाओं के करियर का नुकसान नहीं होना चाहिए। पीटीआई (PTI) को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे का पालन-पोषण माता और पिता दोनों की समान जिम्मेदारी है। उन्होंने एक सहायक वातावरण बनाने की मांग की जिससे महिलाएं अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं और मातृत्व के बीच संतुलन बनाए रख सकें।

रहाटकर ने कहा, "जब घर में बच्चा आता है, तो बच्चे की जिम्मेदारी सबकी होती है। यह माता और पिता दोनों की है। यह दोनों की समान जिम्मेदारी है।" उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को मातृत्व से समझौता किए बिना अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए और अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए।

चाइल्डकेयर लीव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में यह सुविधा प्रदान की जा रही है और इस दिशा में अच्छा काम किया जा रहा है। निजी कंपनियों में भी यह सुविधा अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। रहाटकर ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि माता-पिता दोनों मिलकर बच्चों का पालन-पोषण करें और आयोग की अन्य सिफारिशों को लागू किया जाए, तो महिलाएं अपने घर और बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से कर सकेंगी और उनके करियर में कोई अंतराल नहीं आएगा।

उन्होंने आगे कहा कि माँ को खुशी और आनंद के साथ काम करना चाहिए। जो संस्थान चाइल्डकेयर सुविधाएं प्रदान करते हैं और कामकाजी माताओं की सहायता करते हैं, उन्हें भी महिलाओं के योगदान से लाभ होगा।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, NCW ने पिछले महीने केंद्र सरकार को मातृत्व और बाल देखभाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 37 सिफारिशें सौंपी थीं। इन सिफारिशों में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जेंडर-न्यूट्रल चाइल्डकेयर लीव का विस्तार करना, सभी क्षेत्रों में अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश लागू करना और 2030 तक 5 लाख क्रेच सीटें बनाने का प्रस्ताव शामिल है।

आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। इन सुधारों का सुझाव नौ मुख्य क्षेत्रों में दिया गया है, जिनमें मातृत्व लाभ, चाइल्डकेयर लीव, पितृत्व अवकाश, चाइल्डकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिंग और लैक्टेशन सपोर्ट, निजी क्षेत्र का कवरेज और कार्यस्थल पर होने वाला भेदभाव शामिल है।

रहाटकर ने बताया कि विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ये सिफारिशें तैयार की गई हैं और उन्हें विश्वास है कि सरकार उन्हें स्वीकार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल महिलाओं की प्रगति के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र का विकास करने का है और इसे लागू करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।