दक्षिण भारत में पेट्रोल में अधिक एथेनॉल मिश्रण के दावे पर विवाद, केंद्र और राज्य आमने-सामने

दक्षिण भारत के राज्यों में कमर्शियल पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिश्रण होने की शिकायतों और दावों को लेकर भारी तनाव और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक और केरल में इस मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है और ईंधन के नमूने एकत्र करके उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब कर्नाटक सरकार द्वारा यह दावा किया गया कि राज्य में कुछ पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 26 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक पाई गई है, जो निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है।

इस मामले में इंडिया टुडे, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार, कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप विज्ञान मंत्री रिजवान अरशद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये आरोप बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित 7 जिलों से एकत्र किए गए पेट्रोल के नमूनों की जांच पर आधारित हैं। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, यदि अधिक एथेनॉल के कारण गाड़ियों की माइलेज में 10 प्रतिशत की कमी आती है, तो देशभर के वाहन मालिकों को सालाना ₹62,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसके अलावा, गाड़ियों के इंजन खराब होने और बार-बार सर्विसिंग कराने के कारण ₹39,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी उठाना पड़ेगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि 'E20 अब 420 बन गया है, जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी हो रहा है।' राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार द्वारा 7 जिलों से 14 नमूने लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराई गई थी, जिनमें से 11 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक मिली थी। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं है।

इन दावों के जवाब में केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से E20 पेट्रोल के 893 नमूनों की जांच की गई है। ये सभी नमूने निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही पाए गए हैं। कर्नाटक से लिए गए 56 नमूनों में एथेनॉल की औसत मात्रा 19.30% दर्ज की गई थी। मंत्रालय ने उन दावों का भी खंडन किया जिनमें 26 से 31 प्रतिशत एथेनॉल होने की बात कही गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों - इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने भी कर्नाटक सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कर्नाटक सहित देशभर में सप्लाई होने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित मानक IS 17021 के अनुसार ही है। तेल कंपनियों ने राज्य की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जांच निर्धारित नियमों के तहत नहीं की गई है। कंपनियों ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल पेट्रोल से अधिक भारी होता है, जबकि जांचे गए नमूनों का घनत्व (डेंसिटी) कम दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर 2026 में लिए गए नमूनों की सैंपलिंग प्रक्रिया और पद्धति पर भी सवाल हैं, क्योंकि 2005 के सरकारी आदेश और 2024 की मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस में नमूने लेने, सुरक्षित रखने, जांच कराने और रिपोर्ट देने के स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।

कर्नाटक में विभिन्न कंपनियों के नमूनों के बारे में रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लैब जांच में IOCL के पेट्रोल में सबसे अधिक 31.2% तक एथेनॉल मिला था, जबकि अन्य नमूनों में 20.8% एथेनॉल था। HPCL के पावर पेट्रोल में 30.5% और सामान्य पेट्रोल में 27%, BPCL के स्पीड पेट्रोल में 26.5% तथा अन्य नमूनों में 24.2% और 22.6% एथेनॉल मिला था। इसके अलावा नायरा के पेट्रोल में 26.1%, शेल के पेट्रोल में 25.5% और MRPL के पेट्रोल में 19.2% तक एथेनॉल दर्ज होने का दावा किया गया था। कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार देश की जनता के सामने साफ करे कि उन्हें असल में कितने एथेनॉल वाला ईंधन दिया जा रहा है।

यह विवाद केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्य केरल में भी इसका असर देखने को मिला है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केरल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक की घटना के बाद और केरल में वाहनों को नुकसान होने की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने चार जिलों में पेट्रोल आउटलेट्स पर रैंडम जांच शुरू करने का आदेश दिया है। मंत्री ने मीडिया को बताया कि जनता की आशंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए ये जांच के आदेश दिए गए हैं।

केरल में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के विभिन्न स्थानों से रैंडम नमूने एकत्र करके सरकारी लैब में भेजे जा रहे हैं, जिनके परिणाम 10 दिन में उपलब्ध होंगे। मंत्री अनूप जैकब ने चेतावनी दी है कि ईंधन में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल की अनुमति नहीं है और किसी भी उल्लंघन के लिए पेट्रोल पंप सील किए जाएंगे तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 के राज्य के नोटिफिकेशन के अनुसार, सेंट्रल मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल ऑर्डर, 2005 के तहत नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के कमिश्नर से लेकर तालुक आपूर्ति अधिकारियों तक के अधिकारी निरीक्षण करने और कानूनी कदम उठाने में सक्षम हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ग्राहकों और वाहन मालिकों में अपने वाहनों के इंजन की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।