प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई नोटबंदी के 10 वर्ष पूरे
2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट रद्द करने के निर्णय से अर्थव्यवस्था के 86 प्रतिशत पैसे बाहर निकल गए थे
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, सुबह 1:53 · 4 मिनट का पाठ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को रद्द करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त करने के लिए यह कठोर कदम उठाना आवश्यक है। इस घोषणा के अनुसार, उसी दिन मध्यरात्रि 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और केवल 1, 5, 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोट ही चलन में रहेंगे।
बीबीसी गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में काले धन की विकट समस्या और उसके खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोटों के कारोबार में शामिल राष्ट्रविरोधी और समाजविरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 और 1000 के नोट अब केवल कागज के टुकड़ों के समान रह जाएंगे।
इस अचानक लिए गए निर्णय के कारण आम जनता से लेकर छोटे-बड़े उद्योगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक ही घोषणा के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था से 86 प्रतिशत मुद्रा बाहर निकल गई थी। लोगों के पास पैसे होने के बावजूद वे उसे खर्च नहीं कर पा रहे थे और बैंक खातों से पैसे निकालने में भी समस्या आ रही थी। पुराने नोट जमा करने और एटीएम से पैसे निकालने के लिए लंबी लाइनें लगी थीं। एटीएम से पैसे निकालने की सीमा केवल 2,000 रुपये रखी गई थी। रिपोर्ट में उल्लेख है कि नोट निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु की घटनाएं भी सामने आई थीं।
नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नए नोट और 2,000 रुपये का नोट पेश किया था। हालांकि, लोगों को 2,000 रुपये के नोट छुड़ाने में काफी परेशानी हुई और 100 रुपये के नोटों की भारी किल्लत हो गई थी। विशेष रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग न करने वाले लोगों और नकदी पर निर्भर उद्योगों को बड़ी परेशानी हुई। अस्पताल के इलाज, यात्रा और मजदूरी जैसे कार्यों के लिए आवश्यक नकदी समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी थी।
राजनीतिक रूप से देखें तो, भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम को भ्रष्टाचार पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' बताया था, जबकि विपक्षी दलों ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना था। इस घटना के 10 साल बाद भी विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर 'द हिंदू' के इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडिटर की एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने 8 नवंबर, 2016 के निर्णय को 'तुगलकी' बताया था और इसके सांख्यिकीय विश्लेषण की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
नोटबंदी की सफलता के संबंध में आर्थिक विश्लेषक विवेक कौल ने बीबीसी के लिए लिखे एक लेख में बताया कि छिपी हुई संपत्ति को बाहर लाने का प्रयास विफल रहा था। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि 30 जून, 2017 तक नोटबंदी की गई लगभग 99 प्रतिशत नकदी बैंकों में वापस जमा हो गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार जिस पैसे को काला धन मानती थी, वह पकड़ा नहीं गया, क्योंकि बेहिसाब पैसा रखने वाले लोगों ने दूसरों के बैंक खातों का उपयोग करके रुपये जमा करा दिए थे।
रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 500 और 1000 रुपये के 24 अरब से अधिक नोट चलन से वापस लिए गए थे, जिनमें से केवल 5.37 लाख जाली नोट पकड़े गए थे। आंकड़े दर्शाते हैं कि जाली नोट पकड़े जाने का अनुपात लगभग शून्य प्रतिशत था। उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वर्ष बिना किसी नोटबंदी के 4.04 लाख से अधिक जाली नोट पकड़े गए थे। इन सभी तथ्यों के आधार पर विवेक कौल ने बताया कि नोटबंदी के मुख्य लक्ष्य सिद्ध नहीं हुए थे।
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