यौन अपराधों के दोषी ओसीआई कार्डधारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि केंद्र सरकार को ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक विदेश में बाल यौन अपराध में दोषी पाया गया है, तो सरकार के पास उस व्यक्ति को भारत में प्रवेश करने से रोकने का अधिकार है। नवंबर में दिए गए इस फैसले में जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने स्पष्ट किया था कि जब प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति विदेश में इस प्रकार के अपराध में शामिल है, तो सरकार का अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को भारतीय भूमि पर कदम रखने से रोक सके।

यह मामला भारतीय मूल के एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसके पास विदेशी पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड था। 7 जनवरी, 2026 को जब वह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो उसे भारत में प्रवेश की अनुमति देने से मना करने का आदेश दिया गया और उसे उपलब्ध पहली उड़ान द्वारा वापस जाने का निर्देश दिया गया।

उसके वकील ने अदालत में तर्क दिया कि प्रवेश से इनकार करने का यह आदेश निराधार है और इसमें प्रवेश न देने के विशिष्ट कारणों या आधारों का खुलासा नहीं किया गया है। वकील के अनुसार, वह व्यक्ति केवल एक पंजीकृत बाल यौन अपराधी के रूप में पहचाना गया था, जबकि उसका ओसीआई पंजीकरण अभी तक रद्द या निलंबित नहीं किया गया था। वकील ने आगे बताया कि अमेरिका में 2019 में इस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई थी, जो अक्टूबर 2022 में 'नो-कॉन्टेस्ट प्ली' के साथ समाप्त हुई थी। इसके बाद उसे जेल की सजा के बिना प्रोबेशन दिया गया था। वकील ने यह भी तर्क दिया कि इस कार्यवाही में कोई बच्चा या नाबालिग शामिल नहीं था और विदेशी अधिकारियों ने उसे 15 दिसंबर, 2025 को भारत की यात्रा करने की अनुमति भी दी थी।

केंद्र सरकार के वकील अमित तिवारी ने तर्क दिया कि अमेरिका में पंजीकृत बाल यौन अपराधी होने के कारण इस व्यक्ति को भारत में प्रवेश करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। उन्होंने मार्च 2023 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि बाल संबंधी अपराधों में दोषी व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय राज्य के संप्रभु अधिकार के अंतर्गत आता है और कोई भी विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश या रहने का अधिकार नहीं मांग सकता है।

अदालत ने चार पन्नों के आदेश में याचिका खारिज कर दी और कहा कि देश में प्रवेश देना या न देना राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक से जुड़ा राज्य का संप्रभु कार्य है। अदालत ने यह भी नोट किया कि ब्लैकलिस्टिंग के आधारभूत दस्तावेज गोपनीय और वर्गीकृत प्रकार के हैं, इसलिए देश की सुरक्षा और अखंडता के हित में उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए एक प्रकार का कार्ड था, जो उन्हें भारत की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता था।