अमित शाह ने यमुना शुद्धिकरण के ₹8,941 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू किए
दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ 2029 तक यमुना स्वच्छ करने का रोडमैप तैयार
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
22 अक्टूबर 2026, रात 8:30 · अपडेट सुबह 9:41 · 2 मिनट का पाठ
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना के पुनरुद्धार से जुड़े ₹8,941 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के समक्ष यमुना को शुद्ध करने का विजन रखा था। इस योजना के तहत अब तक 40 प्रतिशत से अधिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने तीनों राज्यों के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार किया है और 2029 तक यमुना को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने मई 2029 से पहले यमुना को शुद्ध करने का विश्वास भी व्यक्त किया।
समारोह में 10 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और 33 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया गया। कुल ₹8,941 करोड़ की लागत से शुरू हुई योजनाओं से लाखों लीटर पानी शुद्ध होकर यमुना में बहेगा, ऐसा शाह ने बताया। मौजूदा एसटीपी के अपग्रेडेशन और नए एसटीपी की स्थापना के लिए शिलान्यास हुआ है। विकेंद्रीकृत एसटीपी पंपिंग स्टेशन स्थापित किया गया है और घरों को सीवर लाइनों से जोड़ने का काम शुरू हुआ है। सीवर रिहैबिलिटेशन, टैपिंग तथा सीवर के काम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
शाह ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से पिछली सरकारें दिल्ली के गंदे पानी को यमुना में छोड़ने की अनुमति देती थीं और डेरियों से प्रतिदिन 2,000 टन गोबर नदी में डाला जाता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किए गए संयुक्त रोडमैप से यमुना को स्वच्छ किया जाएगा।
दिल्ली के कचरे के बारे में शाह ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से 2.17 करोड़ मीट्रिक टन कचरा साफ किया है और 100 एकड़ जमीन कचरा मुक्त की है। ओखला और भलस्वा में कचरे के पहाड़ 30 से 40 मीटर घटे हैं, जबकि गाजीपुर का पहाड़ 10 से 15 मीटर नीचे आया है। दो साल में कचरे के पहाड़ों की जगह बगीचे बनाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। दिल्ली के हर घर को सीवरेज कनेक्शन देने के लिए तीन साल का एक्शन प्लान तैयार किया गया है, यह भी उन्होंने कहा।
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