सरकार ने सोलर रूफटॉप के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की
सामान्य वर्ग को 10% और SC/ST वर्ग को 5% योगदान देना होगा; 3 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
21 अक्टूबर 2026, रात 8:30 · अपडेट सुबह 10:40 · 3 मिनट का पाठ
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मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त स्टेट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि इस निर्णय से सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को कुल खर्च का केवल 10% और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के बिजली उपभोक्ताओं को केवल 5% योगदान देना होगा। केंद्र सरकार की सहायता और लाभार्थी के योगदान के बाद का शेष खर्च राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी।
इस निर्णय से राज्य के 3 लाख से अधिक सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार लगभग रु. 1,000 करोड़ का खर्च वहन करेगी, ऐसा मंत्री ने बताया।
मंत्री द्वारा दिए गए उदाहरण के अनुसार, 1 किलोवाट की सोलर पैनल का कुल खर्च रु. 54,000 है। पहले केंद्र सरकार की ओर से रु. 32,400 सहायता मिलती थी और लाभार्थी को रु. 21,600 चुकाने पड़ते थे। अब सामान्य नागरिक को केवल रु. 5,400 और SC/ST वर्ग के नागरिक को केवल रु. 2,700 चुकाने होंगे। इस क्षमता के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए रु. 16,200 और SC/ST वर्ग के लिए रु. 18,900 रहेगी।
2 किलोवाट की सोलर पैनल का कुल खर्च रु. 1,07,200 है। पहले केंद्र सरकार की ओर से रु. 62,800 सहायता मिलती थी और लाभार्थी को रु. 44,400 चुकाने पड़ते थे। अब सामान्य नागरिक को केवल रु. 10,720 और SC/ST वर्ग के नागरिक को केवल रु. 5,360 चुकाने होंगे। इस क्षमता के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए रु. 33,600 और SC/ST वर्ग के लिए रु. 38,960 रहेगी।
प्रेस रिलीज के अनुसार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी की 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के सपने को साकार करने में गुजरात पूरे देश में अग्रणी रहा है। अब तक राज्य के 14 लाख से अधिक परिवारों ने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाए हैं। उनमें से केवल 'पीएम सूर्य घर' योजना के तहत 8.5 लाख से अधिक घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करके गुजरात ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। योजना से नागरिकों का बिजली बिल शून्य हो रहा है और अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करके परिवार आय भी प्राप्त कर रहे हैं।
प्रवक्ता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास और पर्यावरणप्रिय हरित ऊर्जा का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।
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માહિતી ખાતું, ગુજરાત, કૃષિ અને સહકાર વિભાગ ગાંધીનગર એચ.ઓकोई ग़लती दिखी? हमें बताएँडायबिटीज में केवल रागी खाने से ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं होगा
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