चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद 68 राजनीतिक दलों ने नया संविधान अपडेट नहीं किया

चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद देश के 68 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अपने नए संविधान के दस्तावेजों को रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए 8 दिसंबर, 2025 को आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के नौ महीने बीत जाने के बाद भी अधिकांश दलों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है।

चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल 73 मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 5 दलों ने ही 8 दिसंबर, 2025 के निर्देश के बाद अपने नए नियमों को रिकॉर्ड में दर्ज किया है। इन पांच दलों में AIMIM, बीजू जनता दल, रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी शामिल हैं।

चुनाव आयोग का उद्देश्य यह था कि राजनीतिक दलों के सभी संवैधानिक संशोधनों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपडेट किया जाए। हालांकि, जांच में सामने आया है कि 6 राष्ट्रीय दलों ने भी अभी तक अपने संविधान अपडेट नहीं किए हैं। भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी के संविधान निर्देश के बाद की नई तारीख के साथ सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं दिख रहे हैं।

दैनिक भास्कर द्वारा अगस्त 2025 की 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य मान्यता प्राप्त दलों की सूची के संविधान और संगठनात्मक चुनावों के सार्वजनिक रिकॉर्ड के साथ तुलना की गई थी। इस जांच में दस्तावेजों के अपडेट होने और संगठनात्मक चुनाव की अवधि के बीच अंतर भी देखा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संविधान पर जुलाई 2022 और शिवसेना के दस्तावेजों पर मई 2022 की तारीख दर्ज है।

अन्य दलों के विवरण की जांच करने पर पता चला कि जननायक जनता पार्टी का संविधान 24 नवंबर, 2025 को अपलोड किया गया था। भारत राष्ट्र समिति के दस्तावेज 15 सितंबर को, बहुजन समाज पार्टी के 1 सितंबर को और विधुथलाई चिरुथैगल कच्ची तथा जनसेना पार्टी के दस्तावेज 31 जुलाई, 2025 को दर्ज किए गए थे। समाजवादी पार्टी और YSR कांग्रेस के दस्तावेज भी जून 2025 में वेबसाइट पर आए थे।

चुनाव आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो देश में चुनाव प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण करता है। यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण और आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।