पांच साल बाद बीमा कंपनियां पुरानी जानकारी के आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकेंगी

यदि आपके पास सात साल से अधिक समय से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है और आप नियमित रूप से प्रीमियम भर रहे हैं, तब भी बीमा कंपनी आपकी क्लेम अर्जी इस आधार पर खारिज कर सकती है कि आपने पॉलिसी लेते समय किसी पुरानी बीमारी की जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, अब आपकी पॉलिसी में मौजूद 'मोरेटोरियम क्लॉज' इस तरह के मनमाने क्लेम रिजेक्शन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, यह नियम बीमा कंपनियों की उस क्षमता पर सीमा लगाता है जिसके तहत वे एक निश्चित समय बीत जाने के बाद जानकारी छिपाने या गलत बयानी के बहाने पॉलिसी पर सवाल उठा सकती हैं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वर्ष 2019 में पहली बार 8 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि पेश की थी। हालांकि, दीर्घकालिक पॉलिसीधारकों के संरक्षण को और मजबूत करने के लिए वर्ष 2024 में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष (60 महीने) कर दिया गया है। मोरेटोरियम अवधि का अर्थ वह अवधि है जिसके बाद, निरंतर 60 महीने का कवरेज पूरा होने पर, बीमा कंपनी जानकारी छिपाने या गलत बयानी के आधार पर पॉलिसी या क्लेम को चुनौती नहीं दे सकेगी।

यह नियम फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसियों और इंडेमनिटी-आधारित पॉलिसियों दोनों को कवर करता है। फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसियां वे हैं जो कवर की गई बीमारी के निदान पर पहले से निर्धारित राशि का भुगतान करती हैं, जबकि इंडेमनिटी-आधारित पॉलिसियां अस्पताल में भर्ती होने के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति करती हैं, जो बीमा राशि, को-पेमेंट, डिडक्टिबल्स और सब-लिमिट्स जैसी शर्तों के अधीन होती हैं। सरल शब्दों में कहें तो, एक बार जब पॉलिसी लगातार पांच वर्ष पूरे कर लेती है, तो बीमा कंपनियां आमतौर पर मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी पूर्व-मौजूद बीमारियों की जानकारी न देने के बहाने क्लेम खारिज नहीं कर सकती हैं। अक्सर कंपनियां केवल जानकारी छिपाने के बहाने क्लेम खारिज नहीं करती हैं, बल्कि 'अल्टिमेट गुड फेथ' के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर पॉलिसी भी रद्द कर सकती हैं।

मोरेटोरियम अवधि की गणना निरंतर कवरेज के वर्षों के आधार पर की जाती है। यदि आप अपनी पॉलिसी किसी अन्य बीमा कंपनी में पोर्ट करते हैं, तो मोरेटोरियम का समय फिर से शून्य से शुरू नहीं होता है; यानी आप पहले प्राप्त अवधि का लाभ नहीं खोते हैं। IRDAI के नियम स्पष्ट करते हैं कि निरंतर 60 महीने का कवरेज (पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन सहित) पूरा होने के बाद, किसी भी पॉलिसी या क्लेम को जानकारी छिपाने या गलत बयानी के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, सिवाय धोखाधड़ी के प्रमाणित मामले के।

पॉलिसीधारकों के लिए यह क्लॉज प्रत्येक क्लेम के मंजूर होने की गारंटी नहीं है, लेकिन यह क्लेम खारिज होने के खिलाफ सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करता है। यदि धोखाधड़ी साबित होती है, तो बीमा कंपनियां अभी भी क्लेम पर आपत्ति उठा सकती हैं, लेकिन धोखाधड़ी साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। यदि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी बीमा कंपनी क्लेम खारिज करती है, तो पॉलिसीधारक के पास इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या अन्य शिकायत निवारण मंचों में उस निर्णय को चुनौती देने के लिए मजबूत आधार होता है।