पन्नून मामले में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार को भेजा नोटिस

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून और भारत सरकार के बीच चल रहे कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। अमेरिकी विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) ने एक राजनयिक नोट के माध्यम से वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को पन्नून की दीवानी याचिका के कानूनी दस्तावेज औपचारिक रूप से भेज दिए हैं। विदेश विभाग ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट को सूचित किया है कि दस्तावेजों की डिलीवरी कर दी गई है।

न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह दीवानी याचिका सितंबर 2024 में दायर की गई थी। इस मामले में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता और कुछ अज्ञात व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार, 9 नवंबर 2026 को अमेरिकी अदालत ने गुरपतवंत सिंह पन्नून को अनुमति दी है कि वह भारतीय न्यायिक ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल को नोटिस भेज सके। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विदेश विभाग ने बताया कि उसने वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में इन दोनों अधिकारियों के लिए नोटिस पहुंचा दिए हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस कदम को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसे न्यायिक दस्तावेज सीधे भारत के कानून और न्याय मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए। मंत्रालय ने इस पूरे दावे को "फ्रीवोलस" यानी तथ्यहीन और निरर्थक बताया है। मंगलवार, 10 नवंबर को विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि वह इस मामले के हालिया घटनाक्रम से चिंतित नहीं है और नोटिस देने की प्रक्रिया में दूतावास या विदेश मंत्रालय के बजाय सीधे कानून मंत्रालय से संपर्क करना आवश्यक है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हम अपने उच्च अधिकारियों पर काल्पनिक और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं, साथ ही हम इस निरर्थक मामले को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध केवल भारत के नियुक्त केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है।"

यह दीवानी याचिका भारत द्वारा आतंकवाद के आरोपों के तहत वांटेड घोषित पन्नून द्वारा दायर की गई है। यह मामला जून 2023 में उसकी हत्या की कथित साजिश के संबंध में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा की गई जांच से जुड़ा है। ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एक गुप्त सूचना देने वाले व्यक्ति ने भारतीय उद्योगपति निखिल गुप्ता और विक्रम यादव सहित वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत का उल्लेख किया था, जिसमें न्यूयॉर्क में पन्नून की हत्या के लिए हत्यारे को किराए पर लेने की साजिश पर चर्चा हुई थी।

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में हत्या के लिए किराए पर लेने, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अपना अपराध स्वीकार किया है। निखिल गुप्ता, जो एक कथित ड्रग तस्कर है, उसे मई 2023 में RAW अधिकारी विक्रम यादव द्वारा हत्या के लिए भर्ती किया गया था। गुप्ता को अधिकतम 40 साल की जेल की सजा हो सकती है और अमेरिकी अदालतों ने उसकी सजा सुनाने की तारीख 20 नवंबर तय की है। दूसरी ओर, विक्रम यादव की गिरफ्तारी दिसंबर 2023 में दिल्ली में अलग आरोपों के तहत की गई थी और उन्हें अप्रैल 2024 में जमानत मिली थी।

FBI और कनाडा के अधिकारी, जो जून 2023 में वैंकूवर में अलगाववादी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने पहले अजीत डोभाल, सामंत गोयल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता के दावों से पीछे हटते हुए प्रतीत हुए हैं। इसके बावजूद, पन्नून ने अपना मामला आगे बढ़ाया और अदालत से अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने की मांग करते हुए कई आवेदन किए।

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 में जब अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के लिए वॉशिंगटन गए थे, तब पन्नून ने उन्हें नोटिस देने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास विफल रहा था।

सोमवार, 9 नवंबर को समन के लिए अनुमति देते हुए, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कैथरीन पोल्क फायला ने पन्नून को निर्देश दिया कि वह 30 नवंबर तक आवश्यक दस्तावेज तैयार करे। इसमें अजीत डोभाल और सामंत गोयल को संबोधित समन, भारतीय कानून और प्रक्रिया का विवरण, समन किस माध्यम से भेजा जाएगा इसकी जानकारी और हेग कन्वेंशन के तहत इन दोनों अधिकारियों को नोटिस देने के पिछले प्रयासों के रिकॉर्ड शामिल हैं।

विदेश विभाग द्वारा भारतीय दूतावास को पहुंचाए गए सबमिशन सर्टिफिकेट पर एक अधिकारी के हस्ताक्षर थे और उसकी तारीख 9 अक्टूबर 2026 थी। विदेश विभाग ने एक फुटनोट में स्पष्ट किया कि इस डिलीवरी का मतलब यह नहीं है कि वह इस मामले पर कोई "स्थिति" (position) ले रहा है, बल्कि यह एक "कानूनी जिम्मेदारी" है।

इस बीच, भारत में प्रतिबंधित संस्था 'सिख्स फॉर जस्टिस' के जनरल काउंसिल पन्नून ने अगस्त में दावा किया था कि रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस द्वारा उन्हें चेतावनी दी गई है कि उनके जीवन पर नया और विश्वसनीय खतरा है। अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नून ने बताया कि 12 अगस्त को FBI एजेंटों ने उनसे मुलाकात की और सलाह दी कि जब तक खतरा दूर न हो जाए तब तक वे यात्रा न करें, और यदि करें तो एजेंसी को पहले सूचित करें। पन्नून का कहना है कि उन्हें यह चेतावनी अमेरिका के "ड्यूटी टू वॉर्न" कानून के तहत दी गई है, जो खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी व्यक्ति को सूचित करने के लिए बाध्य करता है जब उन्हें हत्या, गंभीर शारीरिक क्षति या अपहरण के विशिष्ट खतरे की जानकारी मिलती है।

गुरपतवंत सिंह पन्नून 'सिख्स फॉर जस्टिस' के जनरल काउंसिल हैं, जिसे भारत सरकार ने अवैध संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया है। पन्नून लंबे समय से खालिस्तान अलगाववाद के समर्थक रहे हैं और भारत सरकार द्वारा उन पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगाकर उन्हें वांटेड घोषित किया गया है।