बार लाइसेंस देने में जल्दबाजी की जांच करेंगे केरल के आबकारी मंत्री

केरल के आबकारी मंत्री एम. लिजू ने सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि अधिकारियों द्वारा बार लाइसेंस देने में किसी "अनावश्यक जल्दबाजी" की गई थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार का रुख यह है कि सामाजिक प्रभाव अध्ययन (सोशल इम्पैक्ट स्टडी) के बिना लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।

मंत्री लिजू ने आरोप लगाया कि पिछली एलडीएफ (LDF) सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और उनमें मौजूद कुछ खामियों के कारण, वर्षों से बंद पड़े बारों को भी 24 घंटे के भीतर लाइसेंस दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इन जल्दबाजी भरे फैसलों के कारणों की जांच होगी, क्योंकि लाइसेंस देने की प्रक्रिया में आबकारी आयुक्त को भी सूचित नहीं किया गया था। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी खामियों को दूर किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो कानून में संशोधन भी किया जाएगा।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के पास बार लाइसेंस के लिए कई आवेदन लंबित हैं। इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था कि केवल होटल के स्टार वर्गीकरण के आधार पर लाइसेंस नहीं दिए जा सकते, बल्कि सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय ने सरकार के इस रुख को स्वीकार किया है और लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है।

आबकारी मंत्री ने बताया कि नई शराब नीति बनने तक कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, इसके बावजूद एर्नाकुलम और कोट्टायम जिलों के तीन होटलों को लाइसेंस देने के आरोप में हाल ही में तीन आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह निलंबन इस जांच की शुरुआत है कि लाइसेंस प्रक्रिया में कोई अनावश्यक जल्दबाजी तो नहीं की गई थी।

मंत्री ने आगे बताया कि बार लाइसेंस देने के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं, जिसके कारण इस मामले की जांच के लिए एक विस्तृत बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "हम किसी को भी सरकार की नीति को खराब नहीं करने देंगे।" इसके अलावा, ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी लाइसेंस देने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी जांच की जाएगी। लिजू ने कहा कि इस विभाग के निर्णयों का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सभी कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है।