केरल में बार में शराब पीने वाले ग्राहकों की उम्र आधार कार्ड से जांचना अनिवार्य

केरल के आबसाइड मंत्री एम. लिजू ने राज्य के सभी बार को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को शराब परोसने से पहले उनके आधार कार्ड के माध्यम से उम्र की जांच करें। यदि कोई ग्राहक 23 वर्ष से कम उम्र का होने का संदेह हो, तो बार द्वारा उनके पहचान दस्तावेजों की जांच करना अनिवार्य है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी संस्थान नाबालिगों को शराब पिलाएगा, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो बार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।

यह सख्त निर्देश नेदुम्बासेरी में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुई एक दुर्घटना के बाद दिया गया है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार, इस दुर्घटना में शामिल 19 वर्षीय युवक चार अलग-अलग बार से शराब पी चुका था, जिसके कारण कार दुर्घटना हुई और तीन युवकों ने अपनी जान गंवा दी। मंत्री लिजू ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस दुर्घटना के बाद आबकारी विभाग को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जिन बारों में नाबालिगों को शराब पिलाने की बात सामने आई है, उनके लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिए गए हैं।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र 23 वर्ष है और नाबालिगों को शराब न पिलाने की पूरी जिम्मेदारी बारों की होगी। उन्होंने कहा कि यदि नाबालिगों को शराब पिलाई जाती है और उसके बाद वे दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिससे परिवार तबाह हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में बारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आबकारी विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और सरकार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को पूरा सहयोग देगी।

इसके साथ ही, मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान UDF सरकार नई शराब नीति पर काम कर रही है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यटन क्षेत्र के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। लिजू ने कहा कि UDF सरकार की नीति पिछली LDF सरकार से अलग होगी और यह केवल पिछली नीति का अनुसरण नहीं करेगी। सरकार का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बिना शराब के सेवन को कम करना और केरल में जिम्मेदारी से शराब पीने की संस्कृति को बढ़ावा देना है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र कई लोगों के लिए रोजगार और आजीविका प्रदान करता है।

नई शराब नीति के संबंध में चर्चाओं का पहला दौर अक्टूबर महीने में पूरा हो गया है। सरकार द्वारा इस नीति को नवंबर में घोषित किए जाने का इरादा है, जिसकी जानकारी केरल हाईकोर्ट को भी दे दी गई है। मंत्री ने पिछली सरकार की 'हॉर्टी वाइन' नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि बेकरी के माध्यम से ऐसे उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने का निर्णय संबंधित नियमों में संशोधन करके लिया गया था। हालांकि, वर्तमान सरकार ने बेकरी के माध्यम से हॉर्टी वाइन बेचने के लिए दिए गए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, क्योंकि सरकार का मानना है कि 15 प्रतिशत अल्कोहल वाले पेय ऐसे आउटलेट्स के माध्यम से बेचने योग्य नहीं हैं। लिजू ने कहा कि भले ही हॉर्टी वाइन की अवधारणा किसानों को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन इसका वितरण सामाजिक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।

इसके अलावा, आबकारी विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या डिप्टी एक्साइज कमिश्नरों सहित अधिकारियों ने पिछली LDF सरकार के कार्यकाल के दौरान संशोधित प्रावधानों का उपयोग करके सरकार की वर्तमान नीति के विरुद्ध जाकर लाइसेंस दिए हैं। मंत्री ने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ गतिविधियां सरकार की नीति के विरुद्ध हो सकती हैं। यदि यह पता चलता है कि पिछली सरकार द्वारा लाए गए नियमों का उपयोग करके लाइसेंस दिए गए हैं, तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। UDF की शराब नीति सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देगी और वह पिछली सरकार से अलग होगी।