ओडिशा में जेल के डीजी सुशांत कुमार नाथ पर यौन उत्पीड़न का आरोप
महिला जेलर की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने डीजी जेल को पद से हटाकर गृह विभाग में ओएसडी बनाया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
2 नवंबर 2026, सुबह 3:24 · अपडेट रात 8:20 · 5 मिनट का पाठ
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ओडिशा के जेल विभाग के डीजी सुशांत कुमार नाथ के खिलाफ उनके अधीन काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच पूरी होने तक उन्हें वर्तमान पद से हटा दिया है। अधिकारियों ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। इस मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नाथ के साथ उनके मित्र कुडलिप रथ को भी आरोपी बनाया गया है। सरकार द्वारा नाथ को गृह विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जांच जारी रहने तक यह कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने नाथ और उनके मित्र रथ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और समान इरादे वाली विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कटक के चौद्वार पुलिस स्टेशन में 31 अक्टूबर को इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विकास सेठी को सौंपी गई है।
यह शिकायत 41 वर्षीय महिला जेलर द्वारा की गई है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रथ ने जुलाई 2025 से कई बार फोन करके उन्हें आईपीएस अधिकारी नाथ के साथ डिनर पर मिलने के लिए कहा था। महिला के अनुसार, रथ द्वारा उन्हें ऐसे कई संदेश भेजे गए थे जो आपत्तिजनक थे और उनकी इच्छा के विरुद्ध थे। महिला ने यह दावा भी किया है कि जब उन्होंने इन निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया, तो उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र वाली जेल से कैदियों के भाग जाने के झूठे मामले में फंसाया गया था।
एफआईआर के अनुसार, जुलाई 2025 में नाथ ने महिला जेलर से रथ को कटक के चौद्वार सर्कल जेल में आने के लिए कहने को कहा था। उस समय महिला वहां जेलर के रूप में तैनात थीं। इसके बाद रथ ने उनका फोन नंबर लिया और कथित तौर पर आपत्तिजनक संदेश भेजना शुरू कर दिया। शिकायत में होटल और रेस्टोरेंट में मिलने के आग्रह का भी उल्लेख है।
शिकायत के अनुसार, 29 अगस्त 2025 को रथ ने महिला को फोन करके नाथ के साथ कटक के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद सितंबर 2025 में फिर से एक होटल में डिनर और पार्टी के लिए बुलाया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि रथ कह रहे थे कि आईपीएस अधिकारी उनसे अकेले मिलना चाहते हैं। महिला ने दोनों बार निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया था। महिला के अनुसार, निजी मुलाकात के लिए अप्रत्याशित अनुरोधों को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद से ही डीजी जेल उन्हें निशाना बना रहे थे।
कैदियों के भागने के बाद तबादले की घटना भी सामने आई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, अक्टूबर 2025 के दौरान दुर्गा पूजा के समय चौद्वार सर्कल जेल से दो अदालती कैदी भाग गए थे। इस घटना के बाद महिला का तबादला कांटाबंजी सब-जेल में कर दिया गया था। हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वे तुरंत नई जगह पर कार्यभार नहीं संभाल सकीं। महिला ने बताया कि वे दिसंबर 2025 में ड्यूटी पर उपस्थित हुई थीं, लेकिन फिर से बीमार होने के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
महिला ने आगे आरोप लगाया कि चौद्वार जेल के वरिष्ठ अधीक्षक ने कैदियों के भागने के मामले में उन्हें फंसाने के लिए उनके हस्ताक्षर और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी। बाद में उन्होंने जेल अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, इस मामले की भी जांच चल रही है।
इस मामले में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि इस वर्ष फरवरी में उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद लगभग छह महीने तक उनका भरण-पोषण भत्ता (maintenance allowance) भी रोक दिया गया था, जिसके कारण उन्हें और उनकी दो नाबालिग बेटियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप के बाद 4 अगस्त 2026 को उनका भत्ता फिर से शुरू किया गया था। महिला ने अपनी पुलिस शिकायत में स्पष्ट किया है कि नाथ द्वारा उन्हें होटल में अकेले मिलने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया था और उनके इनकार के बाद प्रतिशोध की कार्रवाई की गई थी।
59 वर्षीय सुशांत कुमार नाथ 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अधिकारियों के अनुसार, वे राज्य में पुलिस महानिदेशक (DGP) पद के उम्मीदवारों में शामिल हैं। इस पद के लिए चयन प्रक्रिया वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में चल रही है।
इस गंभीर मामले में राजनीतिक और संसदीय हस्तक्षेप भी देखा गया है। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार की अध्यक्षता वाली कर्मचारी, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस मामले में गृह सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को 3 नवंबर को उपस्थित होने के लिए बुलाया है।
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