मेडिकल उपकरणों के उत्पादन के लिए सरकार ने नई पीएलआई योजना के तहत आवेदन मांगे

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मेडिकल उपकरणों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI-MD) योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना की अवधि अब 2035-36 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत लगभग ₹2700 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है। गौरतलब है कि आवेदक अगले 10 दिनों में क्रियाशील होने वाले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकेंगे।

पीआईबी दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार, योजना के पहले चरण के अनुभवों के आधार पर पात्रता की शर्तों और प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई सरलीकरण किए गए हैं। व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देशों को अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया गया है। अब प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम बिक्री सीमा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और न्यूनतम निवेश की आवश्यकता को भी कम कर दिया गया है। आवेदक एक या अधिक लक्ष्य खंडों (टारगेट सेगमेंट) में कितनी भी आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की विंडो लंबे समय तक निरंतर खुली रहेगी।

इस योजना के तहत विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए आवेदकों को 4 लक्ष्य खंडों में से किसी में भी 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। इन खंडों में मेडिकल कंज्यूमेबल्स, डिस्पोजेबल्स और इम्प्लांट्स (TS 1), क्रिटिकल कंपोनेंट्स (TS 2), हाई-एंड मेडिकल उपकरण जो वर्तमान में स्थानीय उत्पादन के शुरुआती चरण में हैं (TS 3), और ऐसे हाई-एंड मेडिकल उपकरण जो वर्तमान में देश में केवल असेंबल किए जाते हैं (TS 4) शामिल हैं। प्रोत्साहन दर TS 1 के लिए औसतन ~5%, TS 2 और TS 3 के लिए ~9%, और TS 4 के लिए 6% रहेगी।

कंज्यूमेबल्स और डिस्पोजेबल्स सेगमेंट में उत्पादन के पैमाने और विश्व स्तरीय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जबकि TS 3 और TS 4 में वैल्यू चेन इंटीग्रेशन को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि 'मेड इन इंडिया' उपकरणों की प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने से वैल्यू चेन इंटीग्रेशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को भी गति मिलेगी।

PLI-MD 2.0 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को पूरा करना, स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और मेडिकल उपकरणों की कीमतों को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य 3T MRI, PET-CT, अल्ट्रासाउंड प्रोब्स और कंसोल, हाई-थ्रूपुट IVD एनालाइजर्स जैसे हाई-एंड उपकरणों के गहन उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो वर्तमान में देश में उत्पादित नहीं होते हैं।

यह योजना 2021-22 में शुरू की गई थी। अब तक इस योजना के माध्यम से एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर, 1.5T MRI, LINAC, CT स्कैनर, मैमोग्राफी मशीन, कैथलैब, ऑर्थोपेडिक और कार्डियक इम्प्लांट्स, डायलाइजर सहित 60 से अधिक हाई-एंड मेडिकल उपकरणों और घटकों का स्थानीय उत्पादन हुआ है। इस योजना के परिणामस्वरूप ₹16,000 करोड़ से अधिक मूल्य का उत्पादन हुआ है।