पिता के जीवित रहते पोता दादा की संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जब तक पिता जीवित हैं, तब तक पोता अपने दादा की संपत्ति में जन्मजात अधिकार का दावा नहीं कर सकता। टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने एक बेटे द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इस मामले में बेटा अपने पिता द्वारा बेची गई संपत्ति में आधा हिस्सा हासिल करना चाहता था। यह संपत्ति उसके पिता को उनके दादा की संपत्ति के बंटवारे से प्राप्त हुई थी।

अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का संदर्भ देते हुए कहा कि जब कोई हिंदू पुरुष वसीयत किए बिना मर जाता है, तो उसकी संपत्ति का हस्तांतरण कैसे हो, इस संबंध में इस धारा को एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने नोट किया कि पोते का नाम अधिनियम की अनुसूची में वर्ग-1 के वारिसों में कहीं भी दर्ज नहीं है। इसलिए, दादा के निधन के बाद संपत्ति सीधे वर्ग-1 के वारिसों को मिलती है और वह बेटे की शाखा के लिए हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति नहीं बनती है।

अपीलकर्ता ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, 1989 की धारा 29-ए के तहत तर्क दिया था कि 1994 के समझौते के डिक्री (कॉम्प्रोमाइज डिक्री) द्वारा पिता का हिस्सा स्व-अर्जित संपत्ति में नहीं बदलता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि समझौते की डिक्री के तहत, प्रत्येक वारिस अपने हिस्से का एकमात्र मालिक बन गया था, जिसे 'टेनेंट इन कॉमन' के रूप में जाना जाता है, न कि 'जॉइंट टेनेंट' के रूप में। इसके अलावा, दादा एन. रामकृष्णन के निधन के समय उत्तराधिकार के अधिकार खुल गए थे, जो घटना अपीलकर्ता के जन्म से पहले हुई थी।

इस कानूनी विवाद की शुरुआत 1993 में दायर किए गए बंटवारे के दावे (पार्टीशन सूट) से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि 1994 की समझौते की डिक्री और बिक्री दस्तावेजों को कभी चुनौती नहीं दी गई थी, केवल आधे हिस्से के कब्जे की मांग की गई थी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था कि अपीलकर्ता का दादा की मृत्यु के बाद पिता के हाथ में आई संपत्ति पर कोई जन्मजात अधिकार नहीं है। एक बार संपत्ति का विभाजन हो जाने के बाद, जो हिस्सा बेटे को मिलता है वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच विरासत और संपत्ति के हस्तांतरण के नियम तय करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के उत्तराधिकार में समानता लाना और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना था। धारा 8 के तहत, संपत्ति का वितरण वर्ग-1 के वारिसों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है, जिसमें पत्नी, बेटा और बेटी शामिल हैं। यह कानून लागू होने से पहले, संपत्ति की विरासत के नियम पारंपरिक हिंदू कानूनों पर आधारित थे, जो काफी हद तक पुरुष प्रधान थे।