AI द्वारा निर्मित पुस्तकों की खरीद मामले में DMK नेता ने FIR के लिए आवेदन किया

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) लीगल विंग के संयुक्त सचिव आई. परंतमन ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (DVAC) को यह आदेश देने की मांग की है कि कोइम्बतूर की परियार अरिवुलगम लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में उनकी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाए।

परंतमन ने अधिवक्ता ए. दामोदरन के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में परियार अरिवुलगम की कल्पना की थी, जिसमें एक लाइब्रेरी और साइंस सेंटर शामिल है। इस केंद्र की स्थापना कुल ₹300 करोड़ की लागत से की गई थी। इसमें सिविल निर्माण के लिए ₹245 करोड़, पुस्तकों की खरीद के लिए ₹50 करोड़ और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹5 करोड़ खर्च किए गए थे।

सरकार ने 5 नवंबर, 2025 को लाइब्रेरी के लिए खरीदी जाने वाली पुस्तकों के शीर्षक तय करने के लिए 112 सदस्यों की पुस्तक अनुशंसा समिति का गठन किया था। पुस्तकों के चयन के लिए 9 जनवरी, 2026 को बैठक आयोजित की गई थी और 2 फरवरी, 2026 को खरीद के आदेश दिए गए थे। 16 अक्टूबर, 2026 को लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद पुस्तकों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

पुस्तक अनुशंसा समिति के सदस्य और प्रसिद्ध लेखक परुमल मुरुगन ने 6 नवंबर, 2026 को एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने ध्यान दिलाया कि लाइब्रेरी काल्पनिक लेखकों के नाम वाली "AI जनरेटेड" पुस्तकों से भरी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि इन पुस्तकों में गलत ऐतिहासिक और तथ्यात्मक जानकारी है और इनकी कीमत अन्य समान प्रकाशनों की तुलना में काफी अधिक रखी गई है।

परंतमन ने अपनी शिकायत में कहा है कि अगलविलक्कु पब्लिकेशन्स और फिनिक्स पब्लिकेशन्स ने वास्तविक लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बजाय AI टूल्स का उपयोग करके बनाई गई पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स (ISBN) प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग-अलग प्राप्त करने के बजाय बल्क ब्लॉक्स में प्राप्त किए गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा, "इस तरह का आउटपुट मानवीय रूप से असंभव है और इससे संदेह पैदा होता है कि ऐसे लेखकों का अस्तित्व है भी या नहीं।"

परंतमन ने 7 नवंबर, 2026 को DVAC में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि DVAC ने उनकी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की है और न ही उन्हें प्रारंभिक जांच के बारे में सूचित किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि DVAC तुरंत मामला दर्ज करे और पुस्तक खरीद से संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेज जब्त करे ताकि उनमें बदलाव न किया जा सके, वे खो न जाएं या नष्ट न हों।

दूसरी ओर, मदुरै बेंच में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आर. जॉन सत्यन ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 नवंबर, 2026 को की गई शिकायत के आधार पर DVAC ने 7 नवंबर, 2026 को इस मुद्दे पर 'विस्तृत जांच' शुरू कर दी है।

जस्टिस स्वामीनाथन ने स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से कहा कि DVAC मैनुअल के तहत निर्धारित 'विस्तृत जांच' जल्द से जल्द पूरी कर तुरंत FIR दर्ज की जा सकती है। उन्होंने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड की जांच करके सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए संदिग्ध "AI जनरेटेड" पुस्तकों की खरीद के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के नाम खोजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।