केंद्र से फंड मंजूर न होने के कारण 3,818 सरकारी स्कूलों में ICT इंस्ट्रक्टर सेवाएं बंद

केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर नहीं की गई है, जिसके कारण राज्य के शिक्षा विभाग ने 3,818 सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) इंस्ट्रक्टरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय का स्कूलों में तकनीक आधारित शिक्षा और डिजिटल लर्निंग गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।

शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन इंस्ट्रक्टरों को इन प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए नियुक्त किया गया था, उनकी सेवाएं अब लेना बंद कर दिया जाए। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मंजूर न किया जाना है। फंड की इस कमी के कारण राज्य के शिक्षा विभाग को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करना और उनकी डिजिटल साक्षरता में सुधार करना था। इन प्रयोगशालाओं की मदद से छात्रों को कंप्यूटर संचालन और विभिन्न डिजिटल गतिविधियों का परिचय दिया जा रहा था, जिससे उन्हें बुनियादी तकनीकी ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद मिली थी। ये प्रयोगशालाएं विशेष रूप से छात्रों को तकनीक से जोड़ने के लिए स्थापित की गई थीं।

इंस्ट्रक्टरों की सेवाएं बंद होने से सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के नियमित कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है। इन इंस्ट्रक्टरों की उपस्थिति के कारण ही छात्र कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे और डिजिटल लर्निंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले पा रहे थे। अब जब ये सेवाएं बंद की जा रही हैं, तो छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने और प्रयोगशाला सत्रों के दौरान उचित मार्गदर्शन मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

इस निर्णय से वे सभी स्कूल प्रभावित होंगे जहाँ ICT प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं और जहाँ तकनीक के उपयोग के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा था। फंड की कमी के कारण डिजिटल शिक्षा के इस ढांचे में बाधा उत्पन्न हुई है, जो सीधे तौर पर छात्रों के तकनीकी विकास को प्रभावित कर सकती है।