पराकला प्रभाकर ने चुनाव आयोग के SIR की कड़ी आलोचना की, इसे 'वोटर चोरी' बताया

राजनीतिक अर्थशास्त्री डॉ. पराकला प्रभाकर ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की कड़ी शब्दों में आलोचना की है। इंडिया टुडे के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने इस प्रक्रिया के संवैधानिक और कानूनी आधार पर गंभीर सवाल उठाए।

प्रभाकर ने तर्क दिया कि भारत के संविधान या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट) में ऐसी किसी गहन समीक्षा प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि देश के इतिहास में कभी भी ऐसी SIR प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मृत व्यक्तियों या डुप्लिकेट नामों को हटाने के बहाने, वास्तव में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए उन्होंने नोट किया कि जीवित निवासियों को भी 'डिलीट' या 'शिफ्ट' के रूप में चिह्नित किया गया था।

प्रभाकर ने चेतावनी दी है कि पुरानी सूचियों के साथ मतदाताओं की मैपिंग करने से भविष्य की पीढ़ियों को मतदान के अधिकार से वंचित रखने का जोखिम है। उन्होंने इस पूरी कवायद को 'वोटर चोरी' करार दिया और इसे 'रक्तहीन राजनीतिक नरसंहार' बताया है।

इसके साथ ही, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय पेपर बैलेट के उपयोग की वकालत की है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की रक्षा के लिए केवल मूक दर्शक बनकर न रहें, बल्कि सक्रिय हों।

डॉ. पराकला प्रभाकर एक जाने-माने राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं जो चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र के मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं।