100 उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में सहायता की संभावना
आयात पर निर्भरता कम करने के लिए DPIIT द्वारा विशेष सूची तैयार की गई है।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
9 नवंबर 2026, शाम 4:30 · 3 मिनट का पाठ
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केंद्र सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में 100 विभिन्न वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा कर सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सूची में ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिनके लिए भारत वर्तमान में विदेशी आयात पर बड़े पैमाने पर निर्भर है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह सूची तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है। इन 100 उत्पादों में मुख्य रूप से ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों की वस्तुएं शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। ये उत्पाद या तो वर्तमान में भारत में नहीं बन रहे हैं या उनकी उत्पादन क्षमता मांग की तुलना में बहुत कम है। सरकार का लक्ष्य इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर इन्हें घरेलू और वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराना है।
आगामी बजट में वित्त मंत्रालय को भेजी जाने वाली सिफारिशों में ये विवरण शामिल किए जाएंगे। प्रस्तावित सहायक उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए सहयोग, व्यापार और टैरिफ संबंधी बदलाव, और टेस्टिंग तथा सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शामिल हो सकता है। केंद्रीय बजट 2027-28 आगामी वर्ष में 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026-27 के दौरान केमिकल्स का आयात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 16.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसके अलावा, डाइंग और कलरिंग मैटेरियल्स के आयात में 30 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 2.7 अरब डॉलर हो गया था। साथ ही इलेक्ट्रिक और नॉन-इलेक्ट्रिक मशीनरी का आयात 15.5 प्रतिशत बढ़कर 34.1 अरब डॉलर और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का आयात 9.21 प्रतिशत बढ़कर 18.21 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।
सरकार पहले से ही घरेलू उत्पादन को गति देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर चुकी है। इनमें 14 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, पीएम गतिशक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। DPIIT भारत सरकार का एक नोडल विभाग है, जो देश में औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग द्वारा पहले भी मेक इन इंडिया जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को गति देने के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए गए थे।
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