गुजरात एनर्जी और एडनोक के बीच एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता हुआ
अगले दस वर्षों में 40 लाख टन एलएनजी खरीदने के लिए दोनों कंपनियों के बीच सहमति बनी
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
6 नवंबर 2026, दोपहर 12:29 · अपडेट दोपहर 1:44 · 2 मिनट का पाठ
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गुजरात एनर्जी ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के साथ दीर्घकालिक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण समझौते के तहत, गुजरात एनर्जी अगले दस वर्षों की अवधि के दौरान कुल 40 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) प्राप्त करेगी। इस समझौते के माध्यम से दोनों संस्थाओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गैस की खरीद की यह प्रक्रिया वर्ष 2028 से शुरू होगी। यह समझौता गुजरात एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा क्योंकि इस लेनदेन के माध्यम से कंपनी XRG के अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो से अपनी पहली खरीद करेगी। इस प्रकार, कंपनी वैश्विक स्तर पर गैस प्राप्त करने के अपने प्रयासों में एक नया कदम उठा रही है।
यह समझौता न केवल गुजरात एनर्जी के लिए बल्कि एडनोक (ADNOC) के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के साथ यह एडनोक का पांचवां एलएनजी आपूर्ति समझौता है। यह बात दर्शाती है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एडनोक की भूमिका लगातार बढ़ रही है और वह भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
इस समझौते की शर्तों के अनुसार, गुजरात एनर्जी को अगले एक दशक के दौरान गैस की निरंतर आपूर्ति मिलती रहेगी। वर्ष 2028 से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को दीर्घकाल के लिए सुरक्षित कर सकेगी। 40 लाख टन जैसी बड़ी मात्रा खरीदने का निर्णय कंपनी की भविष्य की नियोजित रणनीति का हिस्सा है।
इस लेनदेन के माध्यम से गुजरात एनर्जी अपने अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संबंधों का भी विस्तार कर रही है। XRG के पोर्टफोलियो से की जा रही यह पहली खरीद कंपनी के वैश्विक स्तर पर सक्रिय होने के लक्ष्यों को सार्थक करती है। इस समझौते के कार्यान्वयन से आने वाले वर्षों में गैस आपूर्ति की स्थिरता बढ़ने की संभावना है।
एडनोक द्वारा किए जा रहे निरंतर आपूर्ति के प्रयास भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश और सहयोग के महत्व को दर्शाते हैं। भारत के साथ अपने पांचवें समझौते के रूप में, यह सहमति दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगी। इस समझौते के कार्यान्वयन से 2028 से गैस वितरण में नई क्षमता जुड़ेगी।
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