भारत-यूके मुक्त व्यापार करार के तहत स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ घटाने का आश्वासन
सरकार ने लिकर कंपनियों को आश्वासन दिया है कि वह भारत-यूके व्यापार करार के तहत टैरिफ में राहत देने की प्रतिबद्धता का पालन करेगी।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
2 नवंबर 2026, रात 8:52 · 2 मिनट का पाठ
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बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने लिकर उत्पादक कंपनियों को स्पष्ट किया है कि वह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (FTA) के तहत टैरिफ में दी गई राहतों का पूर्ण सम्मान करेगी। इस कदम के कारण लंबे समय से चल रहे बल्क स्कॉच आयात के विवाद का समाधान होने की संभावना बढ़ गई है।
सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन के कारण स्कॉच व्हिस्की के आयातकों और उत्पादकों में आशा की किरण जगी है। भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले ऊंचे टैरिफ को घटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस करार के तहत टैरिफ में कमी होने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे, ऐसी अपेक्षा है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, इस निर्णय से बल्क स्कॉच के आयात संबंधी विवादों का अंत हो सकता है। सरकार की यह प्रतिबद्धता संकेत देती है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार करारों का पालन करने के लिए कटिबद्ध है। इस कदम से भारतीय बाजार में स्कॉच व्हिस्की की कीमतों में बदलाव होने और आयात प्रक्रिया सरल बनने की संभावनाएं हैं। लिकर उद्योग के विशेषज्ञ इस निर्णय को सकारात्मक मान रहे हैं, क्योंकि इससे व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी और दोनों देशों के उद्योगों को लाभ होगा।
फिलहाल, इस करार के कार्यान्वयन और टैरिफ में कटौती की प्रक्रिया पर उद्योग जगत की नजर है। सरकार के इस आश्वासन के बाद अब आने वाले समय में व्यापार करार की अंतिम रूपरेखा और टैरिफ में कटौती का विवरण स्पष्ट होगा। यह विकास भारत और यूके के बीच व्यापारिक वार्ता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
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