सपकोटा घोटाले में न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे

द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में सपकोटा घोटाले के कारण सत्तारूढ़ दल आरएसपी के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस घोटाले में न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक बिचौलियों और फिक्सर्स की संलिप्तता सामने आने से देश में संस्थागत संकट पैदा हो गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कुमार ब्यांजनकर (बेन) का नाम भी सामने आया है। उन पर इनाम सपकोटा का फोन, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण सबूत था, उसे लगभग 48 घंटे तक पुलिस से छिपाकर रखने का आरोप है। यदि यह आरोप साबित होता है तो यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जो प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

सरकार इस जांच को केवल सपकोटा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा के बीच के संबंधों तक ही सीमित रखना चाहती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित खामी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरि फुयाल का नाम भी इस विवाद में आया है। फुयाल और सपकोटा के बीच मुलाकात चल रहे मामलों के संदर्भ में थी, लेकिन उन्होंने खुद भी इस मुलाकात के व्यापक संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय और न्यायाधीश फुयाल के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, विशेष रूप से जब फुयाल ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनोज शर्मा की नियुक्ति पर नाराजगी व्यक्त की थी।

नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, किसी भी पदासीन न्यायाधीश के कदाचार के मुद्दे न्यायिक परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए, सपकोटा की गिरफ्तारी की जांच में मिले सबूतों को न्यायिक परिषद को भेजा जाना चाहिए ताकि वे आंतरिक जांच शुरू कर सकें। सरकार या सत्तारूढ़ दल एकतरफा रूप से किसी न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक राजनीतिक कदम बन सकता है जो राज्य के दो अंगों के बीच संघर्ष पैदा कर सकता है। लोकतंत्र में सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह और स्पीकर डोर प्रसाद आर्याल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। इस मामले में संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वे अपनी सरकार को जांच से अलग रखकर अन्य लोगों के आचरण की जांच नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के सलाहकार के खिलाफ आरोपों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितनी गंभीरता से अन्य आरोपों को लिया जाता है।

नेपाल में न्यायपालिका देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जो संविधान के संरक्षण और कानून के शासन के लिए जिम्मेदार है। अतीत में भी यह संस्था विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों के केंद्र में रही है, जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। न्यायिक परिषद न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है।