रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक पर सब्सिडी को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरों को मंजूरी दी गई है। पीआईबी की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, इस सब्सिडी को 01.10.2026 से 31.03.2027 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड सहित विभिन्न प्रकार के उर्वरक सस्ते और किफायती दरों पर आसानी से उपलब्ध कराना है।

सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत रबी 2026-27 सीजन के लिए अनुमानित बजट आवश्यकता लगभग ₹62,370.02 करोड़ निर्धारित की गई है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष यानी रबी 2025-26 सीजन की तुलना में काफी अधिक है। रबी 2025-26 के लिए बजट की आवश्यकता ₹37,952.29 करोड़ थी, जिसके मुकाबले इस वर्ष ₹24,417.73 करोड़ की वृद्धि की गई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि इस आवंटन का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और उनकी खेती की उत्पादन लागत में कमी आएगी।

सरकार की इस योजना के पीछे की रणनीति के बारे में जानकारी देते हुए आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उर्वरक उत्पादकों और आयातकों द्वारा किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार वर्तमान में डीएपी सहित पी एंड के उर्वरकों के कुल 28 ग्रेड किसानों को उपलब्ध करा रही है। यह पूरी प्रक्रिया एनबीएस योजना के माध्यम से संचालित होती है, जिसे 01.04.2010 से लागू किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों के कच्चे माल की कीमतों में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन सब्सिडी दरों को तय करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को सरकार द्वारा मंजूर और सुझाए गए दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों तक उर्वरक पहुंचाते समय कीमतों में वृद्धि न हो।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इन व्यापक निर्णयों में कृषि क्षेत्र शामिल है, लेकिन इसके साथ ही अन्य विकासोन्मुख परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने कुल ₹77,101 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज में कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए ₹2,390 करोड़ की लागत से नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से लाखों दैनिक यात्रियों को तेज और सुगम परिवहन का विकल्प मिलेगा।

इसके अलावा, सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए ₹9,111 करोड़ के दो क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे उद्योगों में ऋण के प्रवाह को आसान बनाना है। सरकार का मानना है कि इस तरह के नीतिगत निर्णयों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्योगों को एक साथ गति मिलेगी। एक ओर मेट्रो और राष्ट्रीय गोदाम जैसी परियोजनाएं दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक मूल्य का सृजन करेंगी, तो दूसरी ओर उर्वरक सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादक क्षेत्रों को तत्काल राहत और तरलता प्रदान करेंगे।

भारत में उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था वर्षों से किसानों के हित में कार्य कर रही है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत सरकार उर्वरक के पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय करती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है। सरकार हमेशा किसान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर उर्वरक की कमी को रोकने और किसानों को आर्थिक बोझ से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इस नई मंजूरी के साथ आगामी रबी सीजन में किसानों को उर्वरक की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है।