समुद्र में डूबते लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? मद्रास उच्च न्यायालय का सवाल

मद्रास उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है कि चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों में स्थित मरीना और पूर्वी तट पर स्थित अन्य समुद्र तटों पर समुद्र में डूबते लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति ए.डी. अब्दुल सहद और न्यायमूर्ति बी. कार्तिकेयन की पीठ ने यह प्रश्न उठाया था।

यह मामला चेन्नई के माधवराम स्थित के. गोपाल द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। याचिकाकर्ता का 17 वर्षीय पुत्र जी. संतोष 5 जुलाई, 2026 को मरीना बीच पर तैरने गया था, लेकिन तब से वह वापस नहीं आया है। संतोष के दो दोस्त, जो उसके साथ तैरने गए थे, उन्हें बचा लिया गया था, लेकिन संतोष अभी भी लापता है।

उच्च न्यायालय ने उच्च ज्वार के कारण समुद्र में बह जाने वाले लोगों को बचाने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संदर्भ में, न्यायाधीशों ने सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान) के माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नेतृत्व वाले मैरीटाइम रेस्क्यू कोआर्डिनेशन सेंटर (MRCC) को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल किया था।

अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेशन को निर्देश दिया कि वे 20 नवंबर तक नए शामिल किए गए पक्ष से यह जानकारी प्राप्त करें कि जो लोग समुद्र में जाते हैं और ज्वार में बह जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए केंद्रीय संस्था द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।

अदालत में पूछताछ के दौरान, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) एम. मोहम्मद रियाज ने बताया कि भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की 12वीं बटालियन के 50 पुलिसकर्मी प्रतिदिन मरीना बीच पर तैनात किए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि चेन्नई डिवीजन में लोगों की सुरक्षा के लिए सात जेट स्की, एक ऑल-टेरेन मोटर व्हीकल और दो मिनी ट्रैक्टर भी रखे गए हैं। इसके अलावा, कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप की दो 12 टन वजन की नावें पझवकारडू से नीलंकरई तक के तट पर गश्त करती हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रकला ने शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के संचालन के बारे में भी जानकारी मांगी। अदालत को बताया गया कि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) 426 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है और नागरिक निकाय ने शहर के सार्वजनिक स्थानों पर 468 निगरानी कैमरे लगाए हैं। हालांकि, उनमें से 73 कैमरे खराब पाए गए हैं।

खराब कैमरों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पीठ ने कहा कि कैमरों का किसी भी कारण से कार्य न करना स्वीकार्य नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगाने का मुख्य उद्देश्य किसी अप्रिय घटना के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जब कैमरे काम नहीं कर रहे हों, तो उन्हें लगाने का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है, जिसके लिए चेन्नई निगम जिम्मेदार होगा।

न्यायाधीशों ने कहा कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता का पुत्र अभी भी लापता है। अदालत ने मछुआरों और अन्य लोगों के जीवन को बचाने के लिए, जो उच्च ज्वार में फंस जाते हैं, केंद्रीय और राज्य एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो सकें, ऐसी प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। पीठ ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोआर्डिनेटिंग अथॉरिटी के तहत कार्यरत MRCC के कामकाज के संबंध में 20 नवंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

मैरीटाइम रेस्क्यू कोआर्डिनेशन सेंटर (MRCC) समुद्री खोज और बचाव कार्यों के समन्वय के लिए एक संस्था है, जो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू कोआर्डिनेटिंग अथॉरिटी के तहत कार्य करती है।