भारत सरकार और यूनेस्को के बीच क्लीन स्पोर्ट मूल्यों के लिए समझौता
शिक्षा और खेल मंत्रालय ने कक्षाओं तक खेल की अखंडता पहुँचाने के लिए समझौता किया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
30 अक्टूबर 2026, सुबह 8:09 · 5 मिनट का पाठ
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केंद्रीय खेल और शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के छात्रों में खेल की अनुशासन और निष्पक्षता जैसे मूल्यों को विकसित करने के लिए यूनेस्को (UNESCO) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 'स्पोर्ट्स वैल्यूज इन एवरी क्लासरूम टूलकिट' के माध्यम से शिक्षा और खेल को जोड़ना है, ताकि बच्चों में सम्मान, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे गुणों का विकास किया जा सके।
पीआईबी (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते का आदान-प्रदान नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) इंडिया द्वारा आयोजित 'क्लीन स्पोर्ट कॉन्क्लेव' के दौरान किया गया था। इस समझौते के माध्यम से खेल और शिक्षा को एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसका उल्लेख 'खेलो भारत नीति 2025' में भी किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई टूलकिट के वीडियो मॉड्यूल 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे देश के विभिन्न हिस्सों के छात्रों तक पहुँच सकें और एक मजबूत खेल इकोसिस्टम का निर्माण हो सके।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ इसकी अखंडता बनाए रखना भी उतना ही अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि खेल में सफलता के लिए प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन इसके साथ अखंडता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डॉ. मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप खेल और शिक्षा को एक साथ लाने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए इस सहयोग को महत्व दिया था।
खेल के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए डॉ. मांडविया ने बताया कि एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में भारत का क्रमशः चौथा स्थान प्राप्त करना देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। हालाँकि, उन्होंने डोपिंग की समस्या को गंभीर चिंता का विषय बताया और इसके निवारण के लिए शिक्षा, परीक्षण और कार्यान्वयन के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. मांडविया के अनुसार, 2025-26 के दौरान NADA इंडिया ने 7,000 से अधिक परीक्षण किए थे और 350 से अधिक जागरूकता सत्रों के माध्यम से 27,000 प्रतिभागियों तक पहुँचे थे।
डोपिंग के मामलों को रोकने के लिए सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. मांडविया ने बताया कि गांधीनगर की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में पूरक परीक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो अनजाने में होने वाले डोपिंग के मामलों को रोकने में सहायक होती हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट इस वर्ष लागू हुआ है और सरकार डोपिंग संबंधित गतिविधियों को आपराधिक बनाने के लिए संसद में प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने इस समझौते को शिक्षा और खेल के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को दूर करने वाला कदम बताया। उन्होंने अवलोकन किया कि जो छात्र पढ़ाई में उत्कृष्ट होते हैं वे हमेशा खेल में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए जमीनी स्तर पर अवसर बढ़ाना और युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ते बनाना जरूरी है। श्री जोशी ने जोड़ा कि इस पहल के माध्यम से खेल के मूल्य हर बच्चे के शैक्षिक अनुभव का हिस्सा बनेंगे और इससे समाज में निष्पक्षता और ईमानदारी की संस्कृति विकसित होगी।
यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डॉ. टिम कर्टिस ने इस साझेदारी को भारत के साथ यूनेस्को के संबंधों में एक नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह मॉडल अन्य देशों के लिए भी सीखने योग्य बन सकता है। डॉ. कर्टिस ने समझाया कि इस टूलकिट के माध्यम से सम्मान, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे तीन मूलभूत मूल्य लाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक इन मूल्यों को वास्तविक जीवन में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब कोई देख नहीं रहा होता है तब भी बच्चे निष्पक्ष रूप से खेलते हैं या नहीं, यही इन मूल्यों की सच्ची परीक्षा है।
इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव श्री टी. के. अनिल कुमार, खेल मंत्रालय के सचिव श्री हरि रंजन राव और NADA के डीजी श्री अनंत कुमार भी उपस्थित थे। इसके अलावा, यूनेस्को एंटी-डोपिंग कन्वेंशन की बैठकों में उपस्थित अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारतीय अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव भी इस अवसर पर मौजूद थे।
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