जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की खाद्य आपूर्ति खतरे में और कीमतों में वृद्धि

जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में फसल उत्पादन घट रहा है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। बुधवार को नई दिल्ली में लॉन्च किए गए शोध-आधारित परामर्शदाता 'क्लाइमेट ट्रेंड्स' द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र के अनुसार, यह आर्थिक नुकसान केवल खेतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक भी फैल रहा है।

'फ्रॉम रिस्क टू रेजिलिएंस: क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खाद्य प्रणालियाँ बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, चरम मौसम की घटनाओं और पर्यावरणीय गिरावट के संयुक्त प्रभाव का सामना कर रही हैं। ये दबाव कृषि उत्पादन, खाद्य उपलब्धता और किफायती कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीण आजीविका के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की खाद्य प्रणालियों पर बढ़ते तापमान, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, आपदा संबंधी नुकसान, कीमतों में अस्थिरता, व्यापार पर प्रभाव और बढ़ती खाद्य असुरक्षा का सीधा बोझ पड़ रहा है। यह पेपर भारतीय कृषि के सामने जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के साक्ष्य एकत्र करता है और कृषि-पर्यावरण परिवर्तन की ओर मार्गों की सिफारिश करता है।

रिपोर्ट में उद्धृत शोध के अनुसार, पिछले पांच दशकों में तापमान में 1°C की वृद्धि से देश भर में विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन में लगभग 8% की कमी आई है। मक्का जैसे मौसम के प्रति संवेदनशील फसलों के लिए यह प्रभाव अधिक है, जहाँ उत्पादन में 16% तक की गिरावट देखी गई है। यदि वर्षा में 20% की कमी आती है, तो धान के उत्पादन में 12% की कमी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों में भारत का गेहूं उत्पादन 23% तक घट सकता है। इसके अलावा, 2050 तक मछली पकड़ने में 10-17% की कमी आने की संभावना है।

मौसम का प्रभाव खेतों से आगे बढ़कर बाजारों और खुदरा विक्रेताओं तक पहुँच गया है। 2024 की गर्मियों में, जो भारत का अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, बाजार में आमतौर पर दो दिनों तक टिकने वाले आम केवल एक ही दिन में खराब हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के एक फल विक्रेता को इसके कारण ₹1 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में छोटे खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति श्रृंखला में "सबसे कमजोर कड़ी" के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्मी से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक असुरक्षित हैं।

भारत में अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं के कारण 30-40% फल और सब्जियां तथा 5-6% अनाज का नुकसान होता है। ताजे उत्पादों के केवल 4% हिस्से पर ही कोल्ड-चेन सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण, वार्षिक खाद्य नुकसान का अनुमान $13 बिलियन है। गर्मी के तनाव के कारण सालाना लगभग 18 लाख टन दूध का नुकसान होता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 2% है और इससे लगभग ₹2,661 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है।

जलवायु झटके खाद्य मुद्रास्फीति में भी योगदान दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के दौरान तापमान के विचलन में एक यूनिट की वृद्धि से सब्जियों की मुद्रास्फीति में लगभग 1.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई थी। 2024 में, अत्यधिक लू ने प्याज के उत्पादन को प्रभावित किया, जिससे इसकी कीमतों में 80% की वृद्धि हुई। 2022 में गेहूं के उत्पादन पर भी गर्मी के तनाव का प्रभाव देखा गया था, जब उत्पादन 2020-21 के 109.59 मिलियन टन से घटकर 2021-22 में 106.83 मिलियन टन हो गया था। इस गिरावट के कारण सरकार को स्थानीय आपूर्ति की रक्षा के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चरम मौसम की स्थिति उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रही है, जिससे भारत में खाद्य मुद्रास्फीति 'स्थानिक' (endemic) होती जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक लागत महत्वपूर्ण हो सकती है। रिपोर्ट में दिए गए अनुमानों के अनुसार, 2050 तक केवल धान, गेहूं और मक्का में जलवायु संबंधी नुकसान भारत की जीडीपी (GDP) के 0.28% से 1.02% के बीच हो सकता है। पेपर यह चेतावनी भी देता है कि वर्तमान कृषि पद्धतियां खाद्य उत्पादन के पर्यावरणीय आधार को कमजोर कर रही हैं।