177 स्टेशनों पर सुविधाओं के अभाव के कारण पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रेलवे की आलोचना की

संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) ने यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए भारतीय रेलवे की कड़ी आलोचना की है। कमेटी ने पाया है कि रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने में "गंभीर लापरवाही" (culpable negligence) देखी गई है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 177 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के ऑडिट में सामने आया है कि केवल 92 स्टेशनों (52 प्रतिशत) पर ही न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। बुधवार को संपन्न हुई दो दिवसीय PAC बैठक के दौरान कमेटी के अध्यक्ष और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से केरल राज्य का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे राजस्व में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्यों में होने के बावजूद, रेलवे द्वारा उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है।

ऑडिट में बुनियादी सुविधाओं में गंभीर खामियां पाई गई हैं। सर्वेक्षण किए गए स्टेशनों में से 96 प्रतिशत स्टेशनों पर बायो-टॉयलेट्स और यूरिनल्स अपर्याप्त थे। एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर और कोल्लम जंक्शन जैसे बड़े स्टेशनों पर भी पर्याप्त वेटिंग हॉल, शेल्टर और शौचालय सुविधाओं का अभाव था।

वित्तीय प्रबंधन के संबंध में के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि पैसेंजर एमिनिटीज़ ग्रांट के तहत आवंटित ₹11,478 करोड़ की राशि पांच वर्षों के दौरान खर्च नहीं की गई। इसमें से केवल 2023-24 के वर्ष में ही लगभग ₹6,000 करोड़ बिना उपयोग के रह गए थे।

कमेटी ने आगे ध्यान दिलाया कि पलक्कड़ रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी में ई-कोली (E. coli) बैक्टीरिया पाए जाने के बावजूद, पिछले निर्देशों के बाद भी सुधारात्मक कदम उठाने में देरी हुई। इसके अलावा, PAC ने रेलवे को स्टेशनों पर आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। कमेटी ने इस संबंध में तीन महीने में रिपोर्ट मांगी है। इसके जवाब में दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

कमेटी ने सबरीमाला यात्रा सीजन के दौरान मुख्य रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के लिए यथासंभव अधिक सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की है। श्री वेणुगोपाल ने अपेक्षित भीड़ से निपटने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मांग की।

बैठक में अलप्पुझा ट्रैक-डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक भूमि का विवरण राजस्व विभाग को सौंपने में हुई देरी का मुद्दा भी उठाया गया। टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, रेलवे ने अभी तक भूमि का आवश्यक विवरण नहीं दिया है, जिसके लिए कमेटी ने अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया है।

इससे पहले श्री वेणुगोपाल ने ट्रैक-डबलिंग प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अलप्पुझा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 4 और 5 को आइलैंड प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की मांग की थी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और डबलिंग कार्य के साथ इन दो प्लेटफॉर्मों को विकसित करने की संभावना है।