वकीलों और कोर्ट स्टाफ के लिए वाहन प्रतिबंधों में छूट

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और कोर्ट के स्टाफ को 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक कोर्ट के कार्य दिवसों के दौरान प्री-BS-VI वाहनों का उपयोग करके दिल्ली आने-जाने की अनुमति दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस छूट को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए और वाहन पर दिल्ली के किसी भी बार एसोसिएशन द्वारा दिया गया वैध पार्किंग स्टिकर होना अनिवार्य है।

जस्टिस अमित महाजन ने 6 नवंबर को यह आदेश पारित किया था। यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर लिया गया था। इस याचिका में नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रहने वाले और पेशेवर कर्तव्यों के लिए दिल्ली आने वाले वकीलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कानूनी वाहनों को छूट देने की मांग की गई थी।

पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि कोर्ट के सुचारू संचालन के लिए अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए, उन्हें दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों पर लगे तीन महीने के प्रतिबंध से छूट दी गई है। अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, वैध पार्किंग स्टिकर वाली कारों को इस अवधि के दौरान आवाजाही की अनुमति दी गई है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस महाजन ने टिप्पणी की कि अधिकारियों ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो वाहन अक्टूबर तक प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहे थे, वे अचानक मुख्य प्रदूषक कैसे बन गए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की अधिसूचना में संप्रभु और आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने वाले लोगों को पहले से ही छूट दी गई है। न्यायिक कार्य में अदालत की सहायता करना प्रथम दृष्टया एक आवश्यक और कभी-कभी तत्काल कर्तव्य है। इसके अलावा, अधिकारियों ने ऐसा दावा भी नहीं किया है कि वे वकीलों और स्टाफ को कोर्ट तक पहुँचने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

प्रदूषण की चिंताओं को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 23 जून को निर्णय लिया था कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले दिल्ली के बाहर के सभी पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

6 नवंबर की सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने तर्क दिया कि कई वकील गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद से न्यायिक कार्यों के लिए दिल्ली आते हैं। इसलिए उनके गैर-दिल्ली पंजीकृत प्री-BS-VI वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलनी चाहिए।

एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा कि स्वच्छ हवा अनिवार्य है और राज्य के पास वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन न्याय के प्रशासन के हित में वकीलों को छूट दी जानी चाहिए। याचिका में उल्लेख किया गया कि जब अदालत द्वारा आवश्यकता हो, तब वकीलों की समय पर उपस्थिति मुकदमेबाजों (वादी-प्रतिवादी) और न्याय के प्रशासन के हित में होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 'अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सुदान' मामले में न्याय तक पहुँच को अनुच्छेद 14 और 21 के हिस्से के रूप में पहचाना था।

याचिका में आगे कहा गया कि यह सिद्धांत अदालतों तक पहुँच पर पड़ने वाले प्रभाव को एक प्रासंगिक विचार बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण फैलाने का सामान्य विशेषाधिकार दिया जा रहा है, बल्कि यह है कि अधिकारियों को यह सोचने की जरूरत है कि क्या नियंत्रित प्रवेश के माध्यम से सामान्य हितों के बीच उचित समन्वय साधा जा सकता है।

अदालत ने अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और इस याचिका की अगली सुनवाई जनवरी में तय की गई है।