टेक्सटाइल PLI योजना में टर्नओवर की सीमा घटाकर ₹100 करोड़ की गई

केंद्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने योजना की दूसरी श्रेणी के लिए न्यूनतम टर्नओवर की सीमा ₹200 करोड़ से घटाकर ₹100 करोड़ कर दी है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) की भागीदारी बढ़ाना है।

Mint की रिपोर्ट के अनुसार, योजना के लिए आवेदन करने का पोर्टल 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक फिर से खुला रहेगा। मैन-मेड फाइबर (MMF) के कपड़े, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवेदनों का चौथा दौर शुरू किया जाएगा। इस कदम का लक्ष्य निवेश बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है।

मंत्रालय ने चौथे दौर के तहत मंजूर की गई कंपनियों के लिए योजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ा दिया है। इस दीर्घकालिक निर्णय से नए प्रतिभागियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और निवेश करने के लिए अधिक स्पष्टता मिलेगी। जो कंपनियां पहले तीन दौर में भाग ले रही हैं, वे भी चौथे दौर में स्थानांतरित हो सकती हैं, यदि उन्होंने पहले किसी प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, उन्हें अपने वर्तमान आवेदन वापस लेने होंगे।

इंडिया SME फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि टर्नओवर के मानदंड घटाने से पता चलता है कि सरकार निर्माताओं की वास्तविकता के प्रति जागरूक है। इस कदम से मध्यम आकार की इकाइयों और SME को आत्मविश्वास के साथ निवेश करने और क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इंडियन टेक्सप्रिन्योर्स फेडरेशन के कन्वीनर प्रभु धामोधरन का कहना है कि ये बदलाव सही समय पर आए हैं।

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार, हस्तशिल्प सहित भारत का टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात वित्तीय वर्ष 25 में ₹3.20 ट्रिलियन था, जो वित्तीय वर्ष 26 में 1.8% बढ़कर ₹3.25 ट्रिलियन हो गया है। MMF टेक्सटाइल का निर्यात 3.3% बढ़कर ₹46,254 करोड़ हो गया है, जबकि तैयार कपड़ों का निर्यात 2.9% बढ़कर ₹1.39 ट्रिलियन दर्ज किया गया है।