बैटरी घटक निर्माताओं को 50% तक सब्सिडी मिल सकती है

The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार का भारी उद्योग मंत्रालय देश में बैटरी घटकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी मॉडल पर विचार कर रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश में बैटरी घटकों के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना है।

प्रस्तावित सहायता योजना में दो मुख्य प्रकार के प्रोत्साहन शामिल हैं: पूंजीगत सब्सिडी और बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन। दोनों के मिश्रण के माध्यम से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

मंत्रालय वर्तमान में एक ऐसे मॉडल का मूल्यांकन कर रहा है जिसमें पात्र पूंजीगत व्यय (capex) के 25% तक की सब्सिडी दी जा सकती है। इस सब्सिडी का उद्देश्य निर्माताओं को उनकी उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करना है।

इसके अलावा, उत्पादन प्रक्रिया को गति देने के लिए घटक-विशिष्ट परिचालन प्रोत्साहन पर भी विचार किया जा रहा है। इन प्रोत्साहनों के तहत, कंपनियां अपनी पात्र बिक्री के 5% से 18% तक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य 2032 तक वार्षिक 50 GWh बैटरी सेल उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है।

वर्तमान में, बैटरी के कच्चे माल की लागत में बड़ा अंतर देखा जाता है। चीन की तुलना में, भारत में बैटरी के कच्चे माल की लागत काफी अधिक है। इस आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के सब्सिडी मॉडल पर विचार किया जा रहा है।

भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक देश में वार्षिक 50 GWh की बैटरी सेल उत्पादन क्षमता स्थापित करना है, जिसके लिए देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता होना अनिवार्य है।

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय का कार्य देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियां तैयार करना है।