भाजपा ने हरियाणा में 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान संपन्न किया, मतदाता सूची के आरोपों को नकारा
पार्टी ने बताया कि मतदाता सूची से 2.8 करोड़ मृत और 6.25 करोड़ प्रवासियों को हटाया गया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
5 नवंबर 2026, रात 11:10 · 4 मिनट का पाठ
यह समाचार AI ने नीचे दिए स्रोतों से लिखा है; इसका हर दावा और आँकड़ा उन स्रोतों से मिलाकर ही प्रकाशित किया गया है। हम कैसे जाँचते हैं
भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपने देशव्यापी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के अंतिम दिन का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व ने मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के संबंध में विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का कड़ा जवाब दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस रैली के दौरान मतदाता सूचियों से हटाए गए मतदाताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।
पार्टी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों से 2.8 करोड़ मृत व्यक्तियों, 6.25 करोड़ अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले नागरिकों और 1 करोड़ ऐसे व्यक्तियों को हटाया गया है जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे। इसके अलावा, असत्यापित प्रविष्टियों को भी सूची से हटाया गया है। भाजपा ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में देखी गई अनियमितताओं पर सवाल उठाए, जिनमें अस्वाभाविक हाउसहोल्ड नंबर शामिल हैं। पार्टी ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूचियों का सुधार कार्य करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस संस्थागत चर्चा में भाग लेने के बजाय बार-बार संसदीय कार्यवाही में व्यवधान डालती है। केंद्र सरकार के शासनकाल के ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं का विवरण दिया, जिसमें मुफ्त राशन वितरण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज और नल से जल कनेक्शन जैसी पहलों का उल्लेख है। विशेष रूप से हरियाणा में 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कवरेज दिए जाने की बात बताते हुए, पार्टी ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और संस्थागत तटस्थता के संबंध में विपक्षी दावों को चुनौती दी।
दूसरी ओर, कर्नाटक में भाजपा ने बस किराए और डेयरी उत्पादों की कीमतों में हुई हालिया वृद्धि के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता एक बस स्टैंड पर एकत्र हुए और सरकार के फैसलों के प्रति अपना विरोध जताने के लिए यात्रियों को गुलाब बांटे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आर्थिक तंगी का सामना कर रही है और इसलिए आम नागरिकों पर भारी मूल्य वृद्धि थोप रही है।
मीडिया को संबोधित करते हुए नेताओं ने केंद्रीय ईंधन की कीमतों को जिम्मेदार बताने वाले दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार डीजल पर महत्वपूर्ण टैक्स वसूलती है और उसके पास स्थानीय उपकर (सेस) वापस लेने का अधिकार है, जिससे जनता को राहत दी जा सकती थी।
इसी बीच, दिल्ली के पुराने इलाके के चोरी बाजार में गली सतारा क्षेत्र में एक तीन मंजिला इमारत ढह गई। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल हुआ है और अनुमान है कि 6 से 7 लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यह घटना दिवाली पूर्व के त्योहारी सीजन के दौरान शहर के सबसे पुराने और घने व्यावसायिक एवं आवासीय बाजार में हुई।
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) और दिल्ली पुलिस के बचाव कर्मियों को अभियान में भारी कठिनाई हुई, क्योंकि केवल चार फीट चौड़ी संकरी गली होने के कारण भारी मशीनरी लाना असंभव था। बचाव कर्मियों को हाथों से मलबा हटाना पड़ा, जिससे काम की गति काफी धीमी हो गई। बचाव कर्मियों ने लगभग 10 फीट मलबा हाथों से हटाया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पुष्टि की कि NDRF और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर तैनात हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह इमारत नियामक निगरानी के बिना अवैध रूप से बनाई जा रही थी। जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस तथा मेडिकल स्टाफ के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।
विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी, 12 नवंबर तक करें आपत्ति दर्ज
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है जिसमें उम्मीदवार 12 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
पुराने कप में पेय परोसने के लिए बेंगलुरु में पीवीआर आइनॉक्स का काउंटर सील
ग्राहकों की शिकायत और वायरल वीडियो के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई।
रुख बदलकर सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड के बजाय वोटर आईडी जोड़े जाने पर विवाद
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस कदम को 'मत चोरी नहीं, बल्कि अधिकारों की चोरी' करार दिया।