बैंकों और फिनटेक कंपनियों के लिए I4C और CERT-In ने जारी की साइबर हमले की चेतावनी

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एजेंसी CERT-In ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को AI-संचालित साइबर हमलों के बारे में गंभीर चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों एजेंसियों ने बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs), फिनटेक प्लेटफॉर्म, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे से जुड़ी संस्थाओं के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।

इस एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर अपराधी अब वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए AI एजेंटों का उपयोग कर रहे हैं। देश में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान के बढ़ते उपयोग के कारण ठगों ने हमले का नया तरीका अपनाया है। पारंपरिक हैकिंग के बजाय, अब अपराधी AI एजेंटों की मदद से डिजिटल सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। इस तकनीक के जरिए मशीन की गति से सिस्टम की कमजोरियों को खोजकर करोड़ों रुपये के अनधिकृत लेनदेन किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में फंड वितरण प्रणाली और पेमेंट API के माध्यम से करोड़ों रुपये के अनधिकृत लेनदेन सामने आए हैं।

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, 5,884 AI एजेंट लगातार लाइव रहकर फिनटेक कंपनियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आवश्यक है कि I4C की आधिकारिक एडवाइजरी में 5,884 AI एजेंटों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। आधिकारिक दस्तावेजों में केवल AI एजेंटों द्वारा किए जाने वाले स्वचालित साइबर हमलों और करोड़ों रुपये के अनधिकृत लेनदेन के जोखिम की पुष्टि की गई है।

दूसरी ओर, AI Attacker Threat Research की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर हमलों से जुड़े 5,884 IP एड्रेस की पहचान की गई है। ये IP एड्रेस घटना रिपोर्ट, स्वतंत्र विश्लेषण और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर दर्ज किए गए हैं। अनुमान है कि यह होस्टिंग नेटवर्क दुनिया के 60 देशों में फैला हुआ है। इन आंकड़ों के अनुसार, एशिया में 2,954 और उत्तरी अमेरिका में 2,397 IP एड्रेस दर्ज किए गए हैं। फिर भी, IP एड्रेस की इस संख्या को सीधे सक्रिय AI एजेंटों की संख्या के रूप में नहीं गिना जा सकता।

AI एजेंटों द्वारा किए जाने वाले हमलों का तरीका पारंपरिक हैकिंग से अलग है। अपराधी सबसे पहले किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को खोजते हैं। इसके बाद, AI आधारित टूल्स और Agentic AI Framework की मदद से इन कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से हमले की कई प्रक्रियाओं को स्वचालित (automate) किया जा सकता है, जिससे बहुत कम समय में बड़ी संख्या में डिजिटल गतिविधियां चलाना संभव हो जाता है।

आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, साइबर अपराधी मुख्य रूप से चार चरणों में इन हमलों को अंजाम दे सकते हैं। पहले चरण में, वे कमजोर सॉफ्टवेयर और सर्वर को निशाना बनाते हैं। दूसरे चरण में, पेमेंट API और फंड ट्रांसफर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तीसरे चरण में, अनधिकृत रूप से ट्रांसफर की गई राशि को 'म्यूल अकाउंट्स' (Mule Accounts) के जरिए अलग-अलग खातों में भेजा जाता है। अंतिम चरण में, वे डिजिटल सबूत मिटा देते हैं ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके।

हमलावर विशेष रूप से उन सॉफ्टवेयर, सर्वर और डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहचान करते हैं जिन्हें समय पर अपडेट नहीं किया गया है। गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण कई वित्तीय संस्थानों के इंटरनेट से जुड़े सर्वर और IT सिस्टम कमजोर रह जाते हैं। अपराधी इन तकनीकी खामियों का उपयोग करके सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश प्राप्त करते हैं और एक बार प्रवेश मिलने के बाद, वे नेटवर्क के अन्य हिस्सों तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं।

इसके अलावा, ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने के लिए बनाए गए ऑनलाइन इंटरफेस भी साइबर अपराधियों के निशाने पर होते हैं। यदि इन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा कमजोर है, तो हमलावर इनके माध्यम से कंपनी के आंतरिक डिजिटल नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह, एक साधारण दिखने वाला ऑनलाइन इंटरफेस भी पूरी वित्तीय प्रणाली के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है।