तेलंगाना उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, केयर हेल्थ इंश्योरेंस की अर्जी खारिज

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद के 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और डॉक्टर ने स्वरूप ने अपनी दस लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रद्द करने के विरोध में उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई गई कानूनी लड़ाई में बड़ी जीत हासिल की है। तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 23 अक्टूबर 2026 को केयर हेल्थ इंश्योरेंस की अपील खारिज कर दी है और पॉलिसी नवीनीकृत करने तथा मुआवजा व कानूनी खर्च चुकाने का आदेश यथावत रखा है।

इस पूरे मामले की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुई थी जब डॉक्टर स्वरूप ने ओरिएंटल इंश्योरेंस से पांच लाख रुपये के बीमा कवर के साथ हेल्थ पॉलिसी खरीदी थी। बाद में उन्होंने इस पॉलिसी को केयर हेल्थ इंश्योरेंस में 'केयर शील्ड' प्लान के तहत पोर्ट कराया था, जिसमें दस लाख रुपये का व्यक्तिगत कवरेज था और उन्होंने इसके लिए पचासी हजार पांच सौ बाइस रुपये का प्रीमियम चुकाया था। लेकिन जुलाई 2023 में प्रोस्टेट से संबंधित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते समय जब उन्होंने कैशलेस इलाज की मांग की, तो बीमा कंपनी ने पिछली बीमारी छुपाने का आरोप लगाकर उसे खारिज कर दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट विवेक कुमार के अनुसार, बीमा कंपनी ने दावा किया था कि पॉलिसीधारक दिसंबर 2020 से बार-बार पेशाब आने की समस्या महसूस करते थे और उसके लिए दवा लेते थे। कंपनी के अनुसार, नवंबर 2021 में की गई बायोप्सी से प्रोस्टेट कैंसर होने की पुष्टि हुई थी और यह चिकित्सीय इतिहास पॉलिसी लेते समय छुपाया गया था। इसके बाद बीमा कंपनी ने रीइम्बर्समेंट का दावा भी यह कहकर खारिज कर दिया कि मांग के बावजूद पिछले चिकित्सीय रिकॉर्ड नहीं दिए गए हैं।

हालांकि, डॉक्टर स्वरूप द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष की गई शिकायत अस्पताल के खर्च के मुआवजे के लिए नहीं थी, बल्कि बिना किसी प्रकार का नोटिस दिए पॉलिसी रद्द करने और रीन्यू करने से इनकार करने के विरुद्ध थी। उन्होंने पॉलिसी रीन्यू करने के साथ मुआवजा और मुकदमे के खर्च की मांग की थी।

तेलंगाना राज्य उपभोक्ता आयोग ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच की थी कि क्या डॉक्टर स्वरूप ने पॉलिसी लेते समय कोई चिकित्सीय स्थिति छुपाई थी और क्या केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने पॉलिसी रद्द करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था या नहीं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने चिकित्सीय रिकॉर्ड का हवाला देकर दावा किया था कि डॉक्टर स्वरूप दिसंबर 2020 से दवा लेते थे, लेकिन आयोग ने नोट किया कि डॉक्टर स्वरूप की केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पॉलिसी 17 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी, जबकि प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि करने वाली बायोप्सी की रिपोर्ट दिसंबर 2021 की है।

आयोग का अवलोकन था कि पॉलिसी खरीदते समय डॉक्टर को पता नहीं हो सकता है कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि निदान पॉलिसी शुरू होने के महीनों बाद हुआ था। इसलिए बीमा कंपनी का वह आरोप टिक नहीं सकता कि पॉलिसी प्राप्त करते समय जानबूझकर निदान छुपाया गया था। आयोग ने इस बात की भी जांच की कि क्या पॉलिसी लेने से पहले बार-बार पेशाब आने की समस्या और दवा लेने की हकीकत छुपाई गई थी या नहीं और आखिर में बीमा कंपनी के विरुद्ध फैसला सुनाया।