डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए केंद्र-राज्य लागत साझा करने की मांग की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिक न्यायसंगत वित्तीय साझेदारी की मांग की है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 13 नवंबर, 2026 को बेंगलुरु और मैसूर में आयोजित दो कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न मांगों को प्रस्तुत किया। इसमें मेट्रो के विस्तार के लिए लंबित मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग शामिल है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच 50:50 की साझेदारी का प्रस्ताव होने के बावजूद, मेट्रो परियोजनाओं का 80% से अधिक वित्तीय बोझ कर्नाटक राज्य उठा रहा है। उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं के लिए लिए गए बाहरी ऋण से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिमों और परिचालन नकदी घाटे (operational cash loss) को साझा करने में केंद्र सरकार के समर्थन की मांग की। इस संदर्भ में उन्होंने दिल्ली मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसा संविदात्मक ढांचा मौजूद है।

परियोजना की मंजूरियों में हो रहे विलंब पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने सरजापुर और हेब्बल को जोड़ने वाली प्रस्तावित मेट्रो रेड लाइन (चरण 3ए) के लिए तत्काल मंजूरी की मांग करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया लगभग दो वर्षों से लंबित है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि परियोजना की लागत का अनुमान किसी समान राष्ट्रीय औसत पर आधारित होने के बजाय व्यक्तिगत शहरों की वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने जहां भी संभव हो वहां डबल डेकर मेट्रो बनाने और देश भर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए एक समर्पित तकनीकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

ये मांगें ऐसे समय में की गई हैं जब कर्नाटक में मेट्रो परियोजना के वित्तपोषण को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद चल रहा है। हालांकि, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों कार्यक्रमों के दौरान मंच से इन मांगों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी।

मेट्रो के अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य की अन्य गंभीर समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि 240 तालुकों में से 226 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसके कारण लगभग 58 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है और अनुमानित वित्तीय नुकसान ₹62,482 करोड़ हुआ है। उन्होंने प्रभावित किसानों की सहायता के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) के तहत ₹22,400.58 करोड़ की सहायता तेजी से जारी करने की मांग की। कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की इच्छा भी व्यक्त की।

इसके अलावा, उन्होंने गन्ना मूल्य विवाद में केंद्र के हस्तक्षेप और कर्नाटक के लिए इथेनॉल के उचित आवंटन की मांग की। मैकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना के संबंध में उन्होंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है, इसलिए कानूनी स्थिति स्पष्ट है, अतः केंद्र सरकार को अंतिम संवैधानिक मंजूरियां देनी चाहिए। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट की सिफारिशों का विरोध करने वाला प्रस्ताव पारित किया है, इसलिए स्थानीय लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को इन सिफारिशों को वापस ले लेना चाहिए।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इससे पहले 2 जनवरी, 2020 को तुमकुरु में एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने उत्तर कर्नाटक में 2019 की बाढ़ के लिए अतिरिक्त राहत की मांग की थी। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने उसी सप्ताह लगभग ₹670 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि जारी की थी।